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Shimla News: चेतन बरागटा के आरोपों पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने किया पलटवार, कंगना रनौत से कर दी तुलना

BY: Ashish kumar Rai • LAST UPDATED : October 20, 2024, 7:39 pm IST
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Shimla News: चेतन बरागटा के आरोपों पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने किया पलटवार, कंगना रनौत से कर दी तुलना

Shimla News: शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर

India News HP(इंडिया न्यूज), Shimla News: हिमाचल सरकार के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के विधानसभा क्षेत्र जुब्बल-कोटखाई में भाजपा ने राज्य सरकार पर अराजकता फैलाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। हाल ही में बीजेपी ने इसके खिलाफ प्रदर्शन किया था और जुब्बल कोटखाई में धरना-प्रदर्शन भी किया था। बता दें, 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी रहे प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता चेतन बरागटा ने शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर पर अराजक तत्वों को पनाह देने और विधानसभा क्षेत्र में जंगलराज को बढ़ावा देने के गंभीर आरोप लगाए हैं।

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शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर का जवाब?

इस पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने पलटवार करते हुए कहा कि 2022 के चुनाव में भाजपा प्रत्याशी रहे चेतन बरागटा राजनीतिक हताशा का शिकार हो गए हैं। चेतन बरागटा के आरोप बेबुनियाद हैं। तथ्यहीन बयानबाजी और अमर्यादित बातें करना चेतन बरागटा के व्यक्तित्व का हिस्सा बन गया है। रोहित ठाकुर ने चेतन बरागटा के आरोपों को लेकर उनकी तुलना कंगना रनौत से की और कहा कि उनके आरोपों को गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए।

स्कूलों के मर्जर पर कही ये बात

इस दौरान प्रदेश में स्कूलों के विलय और 6 साल से कम उम्र के बच्चों के दाखिले के मुद्दे पर रोहित ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा के मौजूदा ढांचे को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए प्रदेश में चरणबद्ध तरीके से स्कूलों का विलय भी किया जा रहा है। इसमें पहले चरण में एक से कम बच्चे और दूसरे चरण में दो से तीन बच्चों की संख्या वाले स्कूलों का विलय किया गया है। अगले चरण में 5 से कम विद्यार्थियों वाले स्कूलों का विलय किया गया। आने वाले समय में भी यह क्रम जारी रहेगा।

नई शिक्षा नीति के तहत 6 साल से कम आयु के बच्चों के दाखिले को लेकर हाईकोर्ट के निर्णय पर रोहित ठाकुर ने कहा कि सुक्खू सरकार ने स्वेच्छा से छात्रों के नामांकन पर रोक नहीं लगाई है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति के प्रावधानों के तहत ऐसा किया गया है। रोहित ठाकुर ने कहा कि विभाग हाईकोर्ट के आदेशों की समीक्षा करेगा और इस मामले पर नीति तैयार करेगा।

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