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India News (इंडिया न्यूज), Chief Justice On bulldozer Action : भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्त होने से पहले अपने अंतिम फैसले में, न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि संपत्ति के विनाश की धमकियों के माध्यम से नागरिकों की आवाज़ को चुप नहीं कराया जाना चाहिए और इस बात पर ज़ोर दिया कि कानून के शासन द्वारा शासित समाज में ‘बुलडोजर न्याय’ अस्वीकार्य है। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि नागरिक के घर की सुरक्षा और संरक्षा मौलिक अधिकार हैं, जिनकी सुरक्षा की जानी चाहिए। नतीजतन, राज्य कथित अवैध अतिक्रमणों या निर्माणों के खिलाफ़ कार्रवाई करने से पहले प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का पालन करने और उचित प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है।

CJI ने क्या कहा?

बुलडोजर के माध्यम से न्याय न्यायशास्त्र की किसी भी सभ्य प्रणाली के लिए अज्ञात है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में 2019 में एक घर को गिराए जाने से संबंधित एक मामले में अपने फैसले में मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इस बात का गंभीर खतरा है कि अगर राज्य के किसी भी विंग या अधिकारी द्वारा मनमानी और गैरकानूनी व्यवहार की अनुमति दी जाती है, तो नागरिकों की संपत्तियों को बाहरी कारणों से चुनिंदा प्रतिशोध के रूप में ध्वस्त किया जाएगा। शीर्ष अदालत ने जोर देकर कहा, “नागरिकों की आवाज़ को उनकी संपत्तियों और घरों को नष्ट करने की धमकी देकर नहीं दबाया जा सकता है। एक इंसान के पास जो अंतिम सुरक्षा होती है, वह उसका घर होता है”।

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‘बुलडोजर एक्शन बिल्कुल अस्वीकार्य’

सीजेआई ने कहा कि, राज्य के अधिकारी जो इस तरह की गैरकानूनी कार्रवाई करते हैं या उसे मंजूरी देते हैं, उनके खिलाफ़ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। उनके कानून के उल्लंघन के लिए आपराधिक दंड लगाया जाना चाहिए। सार्वजनिक अधिकारियों के लिए सार्वजनिक जवाबदेही आदर्श होनी चाहिए। सार्वजनिक या निजी संपत्ति के संबंध में कोई भी कार्रवाई कानून की उचित प्रक्रिया द्वारा समर्थित होनी चाहिए

बता दें कि न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ आधिकारिक तौर पर 10 नवंबर को सेवानिवृत्त होंगे, जिसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में उनका एक विशिष्ट कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। वे नवंबर 2022 में भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण करा था।

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