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India News (इंडिया न्यूज), Kashmiri Pandits Shops Demolished : जम्मू विकास प्राधिकरण (जेडीए) ने गुरुवार को कश्मीरी पंडित प्रवासियों द्वारा बनाई गई लगभग एक दर्जन दुकानों को ध्वस्त कर दिया, जिस पर उन्हें लगभग तीन दशक पहले तत्कालीन जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा बसाया गया था। जेडीए की तरफ से किए गए इस एक्शन की वजह से जम्मू-कश्मीर में सियासत गर्मा गई है। दुकान मालिकों ने कहा कि उन्हें तोड़फोड़ अभियान के बारे में कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई थी, जेडीए ने इस दावे का खंडन किया। जेडीए की इस कार्रवाई का विभिन्न हलकों से विरोध हुआ, जिसमें भाजपा, पीडीपी और अपनी पार्टी सहित राजनीतिक दलों के साथ-साथ कई कश्मीरी पंडित संगठनों ने इसकी निंदा की और विस्थापित समुदाय के प्रभावित सदस्यों के लिए नई दुकानों के निर्माण की मांग की।
एक्स पर प्रभावित लोगों की वीडियो क्लिप साझा करते हुए, जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने तोड़फोड़ अभियान को एक ऐसे समुदाय के लिए एक और झटका बताया, जिसने दशकों से अकल्पनीय कठिनाइयों को सहन किया है। उन्होंने आगे कहा, “आदिवासी समुदाय की संपत्तियों को लक्षित करके ध्वस्त करने की शुरुआत अब कश्मीरी पंडितों तक हो गई है, जिससे उनमें अलगाव और नुकसान की भावना और गहरी हो गई है,” उन्होंने उमर अब्दुल्ला सरकार से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया।
#WATCH | Jammu, J&K: Kashmiri Pandits residing in Jammu demand compensation after their shops in the Muthi Phase-2 quarters were demolished by the Jammu Development Authority (JDA) 3-4 days back. pic.twitter.com/tVV2N0QqXm
— ANI (@ANI) November 22, 2024
जेडीए के उपाध्यक्ष पंकज शर्मा ने कहा कि प्रभावित लोगों को 20 जनवरी को नोटिस दिया गया था और उन्होंने बाद में जेडीए को एक लिखित वचन दिया था कि वे फरवरी के अंत तक जमीन खाली कर देंगे। हालांकि, उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनावों और फिर विधानसभा चुनावों के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण समय सीमा समाप्त होने के बाद जेडीए मामले का पालन नहीं कर सका। शर्मा ने कहा कि मुथी इलाके में साइट पर 25 कनाल जमीन थी, जहां कश्मीरी पंडित प्रवासियों को शुरू में एक कमरे वाले गुंबददार मकान में बसाया गया था, और बाद में उन्हें पुरखू और जगती में दो कमरों वाले फ्लैटों में पुनर्वासित किया गया था। उन्होंने कहा कि इस कदम के बाद भी, कई लोगों ने शुरुआती बस्तियों को खाली नहीं किया है।
Heartbreaking scenes emerge as Kashmiri Pandit shopkeepers stand helplessly by the rubble of their demolished shops, reportedly brought down by the JDA without prior notice. This comes as yet another blow to a community that has endured unimaginable hardships for decades. What… pic.twitter.com/jyQ1w9yPhB
— Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) November 21, 2024
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शर्मा ने बताया कि बाद में समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 208 फ्लैटों के निर्माण के लिए इस स्थल की पहचान की गई थी और चूंकि इसके लिए निविदा प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी थी, इसलिए भूमि को सफल बोलीदाता को सौंप दिया जाना था। उन्होंने यह भी कहा कि ध्वस्तीकरण करने से पहले जेडीए अधिकारियों ने मूल आवंटियों को मौके पर बुलाया और उनकी मौजूदगी में ताले खोले। उन्होंने दावा किया कि केवल एक या दो लोग ही समस्या पैदा कर रहे थे।
भाजपा प्रवक्ता जीएल रैना, जिन्होंने घटनास्थल का दौरा किया और प्रभावित परिवारों से मुलाकात की, ने तोड़फोड़ को “मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली एनसी-कांग्रेस सरकार की वापसी के तुरंत बाद बदला लेने की कार्रवाई” करार दिया। आगे उन्होंने कहा कि, जेडीए को इन परिवारों को वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए थी। सरकार को इस असहाय समुदाय को निशाना बनाना बंद करना चाहिए ।
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