'बाबरी मस्जिद के नीचे कोई मंदिर नहीं…',सुप्रीम कोर्ट के जज के इस खुसाले के बाद मचा हंगामा

India News (इंडिया न्यूज),Babri Mosque:देश में संभल की जामा मस्जिद और अजमेर शरीफ की दरगाह में हिंदू मंदिरों के दावों के बीच सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज का चौंकाने वाला बयान सामने आया है। बाबरी मस्जिद को लेकर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज आरएफ नरीमन ने बड़ा खुलासा किया है। एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद विवाद से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के फैसलों ने धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के साथ न्याय नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से असहमति जताते हुए उन्होंने 2019 के ऐतिहासिक फैसले की आलोचना की। 2019 में विवादित स्थल पर राम मंदिर बनाने की इजाजत दी गई थी। उन्होंने कहा, ‘मेरे हिसाब से न्याय का बड़ा मजाक यह है कि इन फैसलों में धर्मनिरपेक्षता को उचित जगह नहीं दी गई।’

प्रथम न्यायमूर्ति ए.एम. अहमदी मेमोरियल लेक्चर में जस्टिस नरीमन ने 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बात की। उन्होंने कहा, ‘सबसे पहले, उन्होंने लिब्रहान आयोग का गठन किया, जिसने 17 साल बाद 2009 में अपनी रिपोर्ट पेश की। दूसरे, उन्होंने यह निर्धारित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति का संदर्भ भी दिया कि मस्जिद के नीचे हिंदू मंदिर था या नहीं। मैं कहूंगा कि यह एक शरारती प्रयास था और गुमराह करने वाला था।’

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लाइव लॉ पर प्रकाशित खबर के अनुसार, पूर्व न्यायाधीश ने इसके बाद बाबरी मस्जिद मुद्दे से निपटने वाले अदालत के फैसलों का हवाला दिया। उन्होंने डॉ. एम. इस्माइल फारुकी बनाम भारत संघ (1994) का हवाला दिया, जिसमें अयोध्या क्षेत्र अधिग्रहण अधिनियम, 1993 की वैधता और राष्ट्रपति के संदर्भ पर सुनवाई हुई थी। इसमें यह निर्धारित करने का प्रयास किया गया था कि बाबरी मस्जिद के नीचे हिंदू मंदिर था या नहीं? यहां न्यायालय ने माना कि केंद्र सरकार द्वारा 67 एकड़ भूमि का अधिग्रहण वैधानिक रिसीवरशिप का एक अभ्यास था। हालांकि, न्यायमूर्ति अहमदी ने असहमति जताते हुए कहा कि यह कानून धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है।

न्यायमूर्ति नरीमन ने राम जन्मभूमि मामले (2019) में अंतिम फैसले का भी विश्लेषण किया, जिसमें तत्कालीन सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया था कि अयोध्या में 2.77 एकड़ की पूरी विवादित जमीन राम मंदिर निर्माण के लिए सौंप दी जानी चाहिए। साथ ही, न्यायालय ने कहा कि मस्जिद के निर्माण के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ का वैकल्पिक भूखंड आवंटित किया जाना चाहिए। न्यायालय ने कहा कि 1992 में बाबरी मस्जिद का विध्वंस कानून का घोर उल्लंघन था। 2019 के फैसले का हवाला देते हुए, न्यायमूर्ति नरीमन ने मस्जिद के विध्वंस को अवैध मानने के बावजूद विवादित जमीन राम मंदिर के लिए देने के न्यायालय द्वारा दिए गए तर्क पर असंतोष व्यक्त किया। जस्टिस नरीमन ने यह भी बताया कि बाबरी विध्वंस की साजिश से जुड़े आपराधिक मामले में जिस जज ने सभी को बरी किया था, उसे रिटायरमेंट के बाद उत्तर प्रदेश का उप लोकायुक्त नियुक्त कर दिया गया। उन्होंने दुख जताते हुए कहा, “हमारे देश में यही स्थिति है।”

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जस्टिस नरीमन ने कहा कि अयोध्या मामले के फैसले में एक सकारात्मक बात यह है कि इसने पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1991 को बरकरार रखा है। मुस्लिम धार्मिक संरचनाओं के नीचे हिंदू मंदिरों का दावा करते हुए मुकदमा दायर करने की हालिया प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त करते हुए, जस्टिस नरीमन ने पूजा स्थल अधिनियम 1991 के आवेदन पर बाबरी-अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों के 5 पन्नों पर भरोसा करने की देश भर की अदालतों की जरूरत को रेखांकित किया।

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