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India News (इंडिया न्यूज), Retail Inflation In November: नवंबर में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति घटकर 5.48% रह गई, जो अक्टूबर में पार करने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के 6% के ऊपरी सहनीय बैंड से नीचे आ गई। यह नरमी तब आई जब ताजा उपज की आवक ने सब्जियों की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने में मदद की। रॉयटर्स पोल ने मुद्रास्फीति के 5.53% तक गिरने का अनुमान लगाया था। अक्टूबर में अप्रत्याशित रूप से 14 महीने के उच्चतम स्तर 6.21% पर पहुंचने के बाद वास्तविक आंकड़ा राहत के रूप में आया, जो लगभग चार वर्षों में सब्जियों की कीमतों में सबसे तेज बढ़ोतरी के कारण हुआ। सितंबर में खाद्य तेलों पर लगाए गए अतिरिक्त आयात शुल्क ने भी कीमतों पर दबाव डाला।

भारत के लोगों ने किया इसका स्वागत

दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश में परिवार मुद्रास्फीति राहत का स्वागत कर सकते हैं, क्योंकि खाद्य व्यय कई पारिवारिक बजटों पर हावी है। पिछले सप्ताह, RBI की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने चालू वित्त वर्ष के लिए अपने आर्थिक विकास पूर्वानुमान को 7.2% से घटाकर 6.6% कर दिया, जबकि मुद्रास्फीति अनुमान को 4.5% से बढ़ाकर 4.8% कर दिया। मुद्रास्फीति के जोखिमों के बावजूद, एमपीसी ने तटस्थ रुख बनाए रखा, जिससे कीमतों पर दबाव कम होने पर संभावित दरों में कटौती के लिए दरवाजा खुला रहा।

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पूर्व आरबीआई गवर्नर की मेहनत लाई रंग

पूर्व आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने जलवायु घटनाओं, वित्तीय अस्थिरता और भू-राजनीतिक तनावों से मुद्रास्फीति के जोखिमों पर प्रकाश डाला। दास ने कहा, “उच्च मुद्रास्फीति उपभोक्ताओं के हाथों में डिस्पोजेबल आय को कम करती है,” उन्होंने कहा कि खाद्य मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 25 की तीसरी तिमाही तक कम होने से पहले उच्च स्तर पर बनी रह सकती है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) संरचना में बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक सरकारी पैनल 2022-23 के घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (HCES) की समीक्षा करता है। वर्तमान में, खाद्य और पेय पदार्थ CPI का 45.9% हिस्सा हैं, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों (36.3%) की तुलना में अधिक भार (54.2%) है।

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अपेक्षित संशोधन ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य पदार्थों के भार को 6.5 प्रतिशत अंक और शहरी क्षेत्रों में 3.4 अंक तक कम कर सकते हैं, जिससे मुद्रास्फीति के आंकड़े कम अस्थिर हो सकते हैं। 2023-24 के आर्थिक सर्वेक्षण में खाद्य कीमतों में उछाल के दौरान नीतिगत चुनौतियों को कम करने के लिए मुद्रास्फीति लक्ष्य से खाद्य मुद्रास्फीति को बाहर रखने का भी प्रस्ताव किया गया है।

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