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India News (इंडिया न्यूज़),Sambhal News: संभल हिंसा को लेकर उत्तर प्रदेश विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी सदस्यों ने हिंसा की घटनाओं को लेकर सरकार पर निशाना साधा। विपक्षी सदस्य सदन में संभल मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहे थे। सत्र शुरू होने से पहले समाजवादी पार्टी के विधायकों और एमएलसी ने संभल हिंसा को लेकर विधानसभा परिसर के बाहर प्रदर्शन भी किया।
संभल मुद्दे को लेकर योगी सरकार के मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि विपक्ष के पास नारेबाजी के अलावा कुछ नहीं है। कोई रचनात्मक विचार नहीं, कोई रचनात्मक काम नहीं, सिर्फ हंगामा और शोर उनका काम बन गया है। इसके अलावा उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। सरकार पूरी तरह तैयार है और हम पूरी जिम्मेदारी के साथ सदन में जवाब देंगे।
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सदन में हंगामा करते हुए विपक्षी सदस्य अध्यक्ष के आसन के सामने आ गए। विधानसभा अध्यक्ष ने विपक्षी सदस्यों से शालीनता और संसदीय मर्यादा बनाए रखते हुए प्रेमपूर्ण माहौल में सदन में बहस करने का आग्रह किया। सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने विधानसभा अध्यक्ष से आग्रह किया कि मैंने 311 के तहत एक नोटिस दिया है जो संभल और बहराइच के संबंध में था। उन्होंने कहा कि मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस पर प्राथमिकता से चर्चा करें।
विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने 311 के तहत चर्चा की बात कही है, उन्हें बताना चाहिए कि यह 311 के तहत कैसे आता है। अगर यह 311 के तहत नहीं आता है तो 356 के तहत भी इस पर सुनवाई नहीं होगी। नेता प्रतिपक्ष और विधानसभा अध्यक्ष के बीच इस मुद्दे पर हुई बहस के बाद सदन में हंगामा हो गया। मुख्यमंत्री योगी ने शीतकालीन सत्र से पहले कहा कि सदन में स्वस्थ चर्चा से प्रदेश का विकास और जनता की समस्याओं का समाधान होता है।
हम सभी जनप्रतिनिधि हैं, हमें सदन में जनता के मुद्दों, उनकी समस्याओं पर सुचारू रूप से चर्चा करनी चाहिए। मुख्यमंत्री और विधानसभा ने सदन के कुशल संचालन के लिए सभी दलों का सहयोग मांगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सभी दलों के नेताओं को भी उत्तर प्रदेश के विकास में योगदान देने का प्रयास करना चाहिए। विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 16 दिसंबर से शुरू हो रहा है। सरकार वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए दूसरा अनुपूरक बजट पेश करेगी। विधानसभा के पहले दिन यानी 16 दिसंबर को औपचारिक कामकाज के साथ-साथ विधायी कार्य भी होंगे, जिसमें अध्यादेश, अधिसूचनाएं, नियम आदि पेश करना शामिल है। इसके साथ ही 17, 18, 19 और 20 दिसंबर को सत्र चलेगा।
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