पीएम मोदी के एक पोस्ट पर यूनुस सरकार को लगी मिर्ची, जाने क्यों बांग्लादेश ने दर्ज करवाया अपना "कड़ा विरोध"?

India News (इंडिया न्यूज), PM Modi Vijay Diwas Post : बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के विधि सलाहकार आसिफ नजरुल ने देश के विजय दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जाने पर “कड़ा विरोध” जताया है। आसिफ नजरुल ने सोमवार को अपने फेसबुक पेज पर मोदी के फेसबुक पोस्ट का स्क्रीनशॉट लगाते हुए लिखा, “मैं कड़ा विरोध करता हूं। 16 दिसंबर, 1971 बांग्लादेश का विजय दिवस था। भारत इस जीत का सहयोगी था, इससे अधिक कुछ नहीं।”

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पीएम मोदी का पोस्ट

पीएम मोदी ने कहा, “आज विजय दिवस पर हम 1971 में भारत की ऐतिहासिक जीत में योगदान देने वाले बहादुर सैनिकों के साहस और बलिदान का सम्मान करते हैं। उनके निस्वार्थ समर्पण और अटूट संकल्प ने हमारे देश की रक्षा की और हमें गौरव दिलाया।” “यह दिन उनकी असाधारण वीरता और उनकी अडिग भावना को श्रद्धांजलि है। उनका बलिदान हमेशा पीढ़ियों को प्रेरित करेगा और हमारे देश के इतिहास में गहराई से समाया रहेगा।”

Today, on Vijay Diwas, we honour the courage and sacrifices of the brave soldiers who contributed to India’s historic victory in 1971. Their selfless dedication and unwavering resolve safeguarded our nation and brought glory to us. This day is a tribute to their extraordinary…

— Narendra Modi (@narendramodi) December 16, 2024

एयरफोर्स की ताकत बढ़ा रहा बांग्लादेश

भारत से रंजिश के बीच बांग्लादेश अचानक अपने एयरफोर्स की ताकत बढ़ाने पर जोर दे रहा है। इस कोशिश में मुस्लिम बहुल देश की मदद कर रहा है भारत से ईर्ष्या रखने वाला चीन, यही नहीं इस साजिश में पाकिस्तान भी शामिल है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तीनों देश मिलकर एक सीक्रेट साजिश रच रहे हैं, जिसकी डिटेल्स धीरे-धीरे बाहर आ रही हैं। भारतीय रक्षा अनुसंधान विंग (IDRW) ने इसका पता लगा लिया है। IDRW के मुताबिक बांग्लादेश एयर फोर्स के एयर चीफ मार्शल हसन महमूद खान फाइटर जेट और हमलावर हेलीकॉप्टर जुगाड़ करने में जुटे हुए हैं।

इसके अलावा बांग्लादेश में अंतरिम सरकार द्वारा गठित जांच आयोग ने अपनी अनंतिम रिपोर्ट में कहा है कि उसे जबरन गायब किए जाने की कथित घटनाओं में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की संलिप्तता मिली है। जबरन गायब किए जाने की जांच करने वाले आयोग ने अनुमान लगाया है कि जबरन गायब किए जाने की संख्या 3,500 से अधिक होगी।

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