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UPI से जुड़े इस नए नियमों को 1 जनवरी, 2025 से कर दिया जाएगा लागू, जान लीजिए डेडलाइन वरना कहीं लेने के देने न पड़ जाएं

BY: Sohail Rahman • LAST UPDATED : December 29, 2024, 10:23 pm IST
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UPI से जुड़े इस नए नियमों को 1 जनवरी, 2025 से कर दिया जाएगा लागू, जान लीजिए डेडलाइन वरना कहीं लेने के देने न पड़ जाएं

UPI New Rule (जनवरी, 2025 से बदल जाएगा ये नियम)

India News (इंडिया न्यूज), UPI New Rule: 1 जनवरी, 2025 से आर्थिक क्षेत्र में कई मायने में बेहतरी लाने वाला है। साल 2025 के फरवरी माह में पेश होने वाले बजट को लेकर अभी से अटकलें लगाई जा रही है कि, केंद्र की मोदी सरकार 15 लाख तक की सालाना इनकम वाले लोगों को टैक्स में राहत दे सकती है। हालांकि ये बजट पेश होने के बाद ही पता चलेगा। तो वहीं दूसरी तरह साल 2025 से यूपीआई को लेकर नए नियम आने वाला है। हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने फैसला किया है कि, यूपीआई (UPI) 123Pay की ट्रांजैक्शन लिमिट में बदलाव किया जाएगा। दरअसल, भारतीय रिजर्व बैंक ने लिमिट बढ़ाने का फैसला किया है। यूपीआई ( UPI) 123Pay का इस्तेमाल कर यूजर 5 हजार की जगह 10 हजार रुपये का ट्रांजैक्शन कर सकेंगे। 

क्या है यूपीआई 123 Pay?

हम आपको बता दें कि, UPI 123Pay सर्विस यूजर्स को दी जाती है। यह एक ऐसी सर्विस है, जिसमें यूजर्स को बिना इंटरनेट कनेक्शन के पेमेंट करने का ऑप्शन दिया जाता है। यही वजह है कि, आरबीआई (RBI) ऐसे ट्रांजैक्शन को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन अब इसमें भी बदलाव कर दिया गया है। UPI 123Pay में यूजर्स को पेमेंट करने के लिए अधिकतम 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। इसमें IVR नंबर, मिस्ड कॉल, OEM-एम्बेडेड ऐप्स और साउंड बेस्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है।

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यूपीआई के नए नियमों को लेकर जारी की गई डेडलाइन

यूपीआई के नए नियमों को लेकर डेडलाइन जारी कर दी गई है। इसमें यूजर्स को 1 जनवरी 2025 तक का समय दिया जाएगा। यानी इसके बाद यूजर्स आसानी से 10,000 रुपये तक का ट्रांजेक्शन कर सकेंगे। हालांकि इसके साथ ही ओटीपी बेस्ड सर्विस को जोड़ा गया है। यानी पेमेंट करने के लिए आपको ओटीपी की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको पेमेंट करना है तो ओटीपी का इस्तेमाल करना होगा। क्योंकि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। इसके अलावा बता दें कि, यूपीआई सर्विस श्रीलंका समेत कई देशों में शुरू हो चुकी है। भारतीय सिस्टम ने कुछ ही समय में बाहर भी अपने पैर पसार लिए हैं। इसको लेकर सरकार की ओर से नए-नए फैसले लिए जा रहे हैं।

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