अचानक क्यों उठी 55 जगहों के नाम बदलने की मांग? क्या बदल जाएगी पहचान, आखिर कौन लेगा फैसला

India News (इंडिया न्यूज), Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उज्जैन की तीन पंचायतों के नाम बदलने के बाद अब प्रदेशभर से 55 जगहों के नाम बदलने की मांग उठने लगी है। कुछ दिन पहले मोहन यादव ने उज्जैन जिले की तीन पंचायतों के नाम बदले थे, जिसमें मौलाना गांव का नाम बदलकर विक्रम नगर, जहांगीरपुर का नाम बदलकर जगदीशपुर और गजनी खेड़ी का नाम बदलकर चामुंडा माता गांव कर दिया गया था। सरकार के इस फैसले के बाद प्रदेशभर से ऐतिहासिक और सांस्कृतिक आधार पर करीब 55 जगहों के नाम बदलने की मांग उठने लगी है।

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इन शहरों के नाम बदलने की उठी मांग

बता दें कि जिन शहरों के नाम बदलने की मांग की जा रही है वो भोपाल के 12, रायसेन के 12, उज्जैन के 5, विदिशा के 3, सीहोर और मंदसौर के 4-4 जगहों के नाम बदलने की मांग की जा रही है। मांग करने वाले लोगों का दावा है कि मुगलों और नवाबों के समय में कई गांवों और शहरों के नाम बदले गए थे। इन जगहों के नाम बदलने की मांग है। रायसेन जिले में ओबेदुल्लागंज है, जो पहले हिरनिया था, जिसे बाद में भोपाल स्टेट के नवाब सुल्तान जहां के बेटे ओबेदुल्ला खान के नाम पर रखा गया।

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नवाबों के नाम पर रखे गए थे नाम

गौहरगंज पहले कालियाखेड़ी था, इसका नाम राजा भोज के मंत्री के नाम पर रखा गया था, जिसे बाद में नवाब हमीदुल्ला खान की बेटी आबिदा सुल्तान के नाम पर गौहरगंज कर दिया गया थ। शमशाबाद पहले सूर्य नगर था, क्योंकि यहां सूर्य मंदिर था, लेकिन मुगलों ने इसे तोड़ दिया। नूरगंज पहले रुरूप नगर था, लेकिन नवाबों ने इसे बदलकर नूरगंज कर दिया। भोपाल में जहांगीराबाद, शाहजहांनाबाद, हबीबगंज, मुबारकपुर, बरखेड़ा याकूब और आदमपुर छावनी जैसे इलाकों के नाम बदलने की मांग है।

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आखिरी फैसला कौन लेगा?

विदिशा जिले में शमशाबाद का नाम बदलकर सूर्य नगर और गंजबासौदा में मियाखेड़ी करने की भी मांग है। इसी के साथ उज्जैन जिले के आजमपुरा का नाम बदलकर भवानीपुरा और इशाकपुर का नाम बदलकर ईश्वरपुर करने की मांग है। मंदसौर जिले के मोहम्मदपुरा का नाम बदलकर मैनपुरिया और अफजलपुर का नाम बदलकर सूर्यनगरी करने की मांग की जा रही है। सीहोर जिले के शाहगंज का नाम बदलकर चिचली और हमीदगंज का नाम बदलकर तुमरी करने की मांग की जा रही है। आखिरी फैसला कौन लेगा?

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आपका बता दें कि शहरों के नाम बदलने का फैसला लेने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार के पास होता है। शहरों के नाम बदलने का प्रस्ताव राज्य सरकार के पास होता है।