Trudeau के इस्तीफे के बाद भारत को खुश करने के लिए कनाडा ने खोल दिया पिटारा, भारतीय छात्रों-कर्मियों को मिलेगा ये बंपर लाभ

India News (इंडिया न्यूज), Canada News: जस्टिन ट्रूडो के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफे की घोषणा के बाद कनाडा ने तोहफों का पिटारा खोल दिया है। कनाडा सरकार ने अब ऐसा तोहफा दिया है, जिससे हजारों भारतीय खुश हो जाएंगे। दरअसल, कनाडा सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय छात्रों और विदेशी कामगारों के जीवनसाथी के लिए ओपन वर्क परमिट (OWP) के नियमों में बदलाव किया है। यह नया नियम 21 जनवरी, 2025 से लागू होगा। इसके तहत पात्र अंतरराष्ट्रीय छात्रों और विदेशी कामगारों के जीवनसाथी ही OWP के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसमें अध्ययन कार्यक्रम की अवधि और उच्च मांग वाले नौकरी क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाएगा। 

भारतीय छात्रों को मिलेगा फायदा

हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि, भारतीय छात्रों को इन बदलावों का लाभ यह होगा कि अब कई छात्र अपने जीवनसाथी को कनाडा ला सकेंगे, ताकि वे पढ़ाई या काम के दौरान काम कर सकें। नई OWP पात्रता केवल उन अंतरराष्ट्रीय छात्रों के जीवनसाथी तक सीमित होगी, जो मास्टर प्रोग्राम, डॉक्टरेट प्रोग्राम या 16 महीने या उससे अधिक के चुनिंदा पेशेवर कार्यक्रमों में नामांकित हैं। हालांकि, पहले के नियमों के तहत पहले से स्वीकृत परिवार काम करना जारी रख सकते हैं, बशर्ते वे मौजूदा मानदंडों के आधार पर नवीनीकरण के लिए आवेदन करें। IRCC के अनुसार, ‘जो परिवार अब फैमिली OWP के लिए पात्र नहीं हैं, वे कनाडा के वर्क परमिट कार्यक्रमों के तहत उपलब्ध अन्य प्रकार के वर्क परमिट के लिए आवेदन कर सकते हैं।’

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कनाडा की अस्थाई आबादी को घटाने का है लक्ष्य

भारतीय छात्र कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय छात्र समुदाय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। 2023 में कनाडा द्वारा जारी किए गए सभी अध्ययन परमिटों में से 37% भारतीय छात्रों के थे। ये बदलाव भारतीय छात्रों के जीवनसाथी को कनाडा में काम करने और देश की अर्थव्यवस्था में योगदान करने का अवसर प्रदान करेंगे। कनाडा सरकार ने 2025 में अंतर्राष्ट्रीय छात्र अध्ययन परमिट की संख्या में 10% की कमी करने का निर्णय लिया है। 2024 में 4,85,000 अध्ययन परमिट जारी करने का लक्ष्य था, जिसे 2025 में घटाकर 4,37,000 कर दिया गया है। 2026 में अध्ययन परमिट का लक्ष्य 2025 के समान ही रहेगा। कनाडा में अस्थायी निवासियों की कुल आबादी 2023 में 6.5% थी, जिसे 2026 तक घटाकर 5% करने का लक्ष्य है।

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