केंद्र सरकार ने 8 वें वेतन आयोग के गठन को दी मंजूरी, AAP ने उठाए सवाल

India News(इंडिया न्यूज़)8th Pay Commission: केंद्र सरकार ने आज आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी देने का ऐलान किया है।इस ऐलान के साथ ही दिल्ली में होनेवाले विधानसभा चुनाव के पहले राजनीतिक दलों का पारा चढ़ गया है। विपक्षी दल आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा कि दिल्ली चुनावो के बीच में केंद्र सरकार का यह ऐलान सीधे तौर पर केंद्रीय कर्मचारियों को लुभाने का प्रयास है।

देश में सबसे ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों की संख्या राजधानी दिल्ली में है और वह भी नईदिल्ली सीट पर केंद्रीय कर्मचारियों की संख्या सबसे ज्यादा है जहां से दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ रहे हैं।

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AAP ने बताया केंद्रीय कर्मचारियों को लुभाने का प्रयास

संजय सिंह का आरोप है कि इस तरह की घोषणा मतदाताओं को लुभाने का प्रयास है।
गौरतलब हैं कि सातवां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था उसके बाद से केंद्रीय कर्मचारी लगातार आठवें वेतन आयोग के गठन की मांग कर रहे थे। हर 10 वर्ष में वेतन आयोग अपनी सिफारिशें देता है जिसके आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों की तनख्वाह,भत्ते में वृद्धि होती है।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आठवें वेतन आयोग का गठन की आज घोषणा हो गई है इसके सदस्यों की नियुक्ति के साथ ही वेतन आयोग का काम शुरू हो जाएगा और 2026 में केंद्रीय कर्मचारियों को नए वेतन आयोग का लाभ मिल सकेगा।
देश में केंद्रीय कर्मचारियों की संख्या 50 लाख से ज्यादा है जिनको नए वेतनमान का लाभ और पेंशन में वृद्धि का लाभ मिलेगा।

केंद्रीय कर्मचारियों को केंद्र सरकार ने दिया तोहफा

आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद न्यूनतम वेतन केंद्रीय कर्मचारियों का 60 हजार से अधिक हो जाएगा। केंद्र सरकार के आठवें वेतन आयोग के गठन के बाद अब राज्यो पर भी दबाव पड़ेगा कि वह भी अपने राज्यो में राज्यो के कर्मचारियों के लिए आठवें वेतन आयोग के अनुसार लाभ दिलाए।

हालांकि इस मुद्दे को लेकर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार पर हमलावर है और आरोप लगा रही हैं कि दिल्ली के विधानसभा चुनावों के चलते केंद्र सरकार ने यह घोषणा बीच चुनावो में की है।

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