मुसीबत में पड़े Ola और Uber! सरकार ने इस बड़े मामले में भेजा नोटिस, देना पड़ेगा जल्द से जल्द जवाब!

India News (इंडिया न्यूज), Ola & Uber Got Notice: उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने गुरुवार (23 जनवरी, 2025) को एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि केंद्र सरकार के एक निकाय ने एंड्रॉइड और एप्पल फोन के लिए कथित रूप से अलग-अलग मूल्य निर्धारण को लेकर राइड-हाइलिंग फर्मों ओला और उबर को नोटिस भेजा है।

यह कदम स्थानीय मीडिया की कई रिपोर्टों और सोशल मीडिया पर उपयोगकर्ताओं की शिकायतों के बाद उठाया गया है, जिसमें कहा गया था कि आईफोन उपयोगकर्ताओं से समान यात्रा के लिए एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने वाले फोन का उपयोग करने वालों की तुलना में अधिक कीमत वसूली जा रही है।

भारत के ‘पालात’ में बैठेगा खूंखार ‘रक्षक’, समुंदर के अंदर घात लगाकर दुश्मनों की फोड़ेगी आंख, 43 हजार करोड़ में हुई डील

क्या बोला सीसीपीए?

मंत्री ने कहा कि वह केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण एजेंसी (सीसीपीए) को खाद्य वितरण और ऑनलाइन टिकटिंग पोर्टलों सहित अन्य क्षेत्रों द्वारा अपनाई जाने वाली विभेदक मूल्य निर्धारण रणनीतियों पर भी गौर करने का निर्देश देंगे।
उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने गुरुवार (23 जनवरी, 2025) को एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि केंद्र सरकार के एक निकाय ने एंड्रॉयड और एप्पल फोन के लिए कथित रूप से अलग-अलग मूल्य निर्धारण को लेकर राइड-हेलिंग फर्म ओला और उबर को नोटिस भेजा है।

यह कदम स्थानीय मीडिया की कई रिपोर्टों और सोशल मीडिया पर उपयोगकर्ताओं द्वारा की गई शिकायतों के बाद उठाया गया है, जिसमें कहा गया था कि आईफोन उपयोगकर्ताओं को एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने वाले फोन का उपयोग करने वालों की तुलना में समान सवारी के लिए अधिक कीमत चुकानी पड़ रही है।

घर में कैसे करोड़ों के नोट छुपाकर रखता था घूसखोर अफसर, किराए के मकान में कर दिया खेला, Video देखकर लार टपकाएगा आम आदमी

ऑनलाइन टिकटिंग पोर्टल

After receiving complaints on the National Consumer Helpline regarding performance issues in #iPhones following the iOS 18+ software update, the department, after examining these grievances, has issued a notice to #Apple through the CCPA, seeking a response on the matter.

— Pralhad Joshi (@JoshiPralhad) January 23, 2025

मंत्री ने कहा कि वह केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण एजेंसी (सीसीपीए) को खाद्य वितरण और ऑनलाइन टिकटिंग पोर्टल सहित अन्य क्षेत्रों द्वारा उपयोग की जाने वाली अलग-अलग मूल्य निर्धारण रणनीतियों पर भी गौर करने का निर्देश देंगे।

ओला और उबर ने टिप्पणी के लिए रॉयटर्स के अनुरोध का तुरंत जवाब नहीं दिया। भारत संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बाहर उबर के सबसे बड़े बाजारों में से एक है, जहां यह सॉफ्टबैंक समर्थित ओला, स्थानीय प्रतिद्वंद्वी रैपिडो और ऑल-इलेक्ट्रिक राइड हेलिंग ऐप ब्लूस्मार्ट के साथ भीषण लड़ाई में फंसा हुआ है। श्री जोशी ने पिछले महीने विभेदकारी मूल्य निर्धारण को “अनुचित व्यापार व्यवहार” करार दिया था, जो उपभोक्ता अधिकारों की “घोर अवहेलना” है।

सुभाष चंद्र बोस को घोषित करें ‘राष्ट्रपुत्र’, ओडिशा हाईकोर्ट में दायर हुई याचिका पर जज ने क्या कहा?