ट्रंप को लगा तगड़ा झटका, राष्ट्रपति बनते ही जिस आदेश पर किया था सबसे पहले हस्ताक्षर, कोर्ट ने उसी पर लगा दी रोक

India News (इंडिया न्यूज), Birthright Citizenship Law : सिएटल में एक संघीय न्यायाधीश ने गुरुवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन को संयुक्त राज्य अमेरिका में जन्मसिद्ध नागरिकता के अधिकार को सीमित करने वाले कार्यकारी आदेश को लागू करने से रोक दिया, कोर्ट ने इसे “स्पष्ट रूप से असंवैधानिक” कहा है। चार डेमोक्रेटिक नेतृत्व वाले राज्यों के आग्रह पर यू.एस. डिस्ट्रिक्ट जज जॉन कफ़नर ने प्रशासन को आदेश लागू करने से रोकने के लिए एक अस्थायी निरोधक आदेश जारी किया, जिस पर रिपब्लिकन राष्ट्रपति ने अपने पहले दिन सोमवार को हस्ताक्षर किए।

यह आदेश पहले ही 22 राज्यों के नागरिक अधिकार समूहों और डेमोक्रेटिक अटॉर्नी जनरल द्वारा पाँच मुकदमों का विषय बन चुका है, जो इसे यू.एस. संविधान का घोर उल्लंघन कहते हैं।

डिस्ट्रिक्ट जज जॉन कफ़नर से कहा, इस आदेश के तहत, आज जन्म लेने वाले बच्चे यू.एस. नागरिक नहीं माने जाएँगे, वाशिंगटन के सहायक अटॉर्नी जनरल लेन पोलोज़ोला ने सिएटल में सुनवाई की शुरुआत में वरिष्ठ यू.एस.।वाशिंगटन राज्य, एरिजोना, इलिनोइस और ओरेगन के डेमोक्रेटिक राज्य अटॉर्नी जनरल की ओर से पोलोज़ोला ने न्यायाधीश से आग्रह किया कि वे प्रशासन को ट्रम्प के आव्रजन दमन के इस प्रमुख तत्व को लागू करने से रोकने के लिए एक अस्थायी प्रतिबंध आदेश जारी करें।

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संविधान के खिलाफ है कानून

चुनौती देने वालों का तर्क है कि ट्रंप की कार्रवाई संविधान के 14वें संशोधन के नागरिकता खंड में निहित अधिकार का उल्लंघन करती है जो यह प्रावधान करती है कि संयुक्त राज्य में जन्मा कोई भी व्यक्ति नागरिक है। ट्रंप ने अपने कार्यकारी आदेश में यू.एस. एजेंसियों को निर्देश दिया कि वे संयुक्त राज्य में जन्मे बच्चों की नागरिकता को मान्यता देने से इनकार करें, यदि न तो उनकी माँ और न ही पिता यू.एस. नागरिक या कानूनी स्थायी निवासी हैं।

बुधवार को देर से दायर एक संक्षिप्त विवरण में, यू.एस. न्याय विभाग ने आदेश को “इस देश की टूटी हुई आव्रजन प्रणाली और दक्षिणी सीमा पर चल रहे संकट को संबोधित करने के लिए” राष्ट्रपति के प्रयासों का “अभिन्न अंग” कहा। सिएटल में दायर मुकदमा कार्यकारी आदेश पर लाए गए चार अन्य मामलों की तुलना में अधिक तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इसे रिपब्लिकन पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन द्वारा नियुक्त कॉफ़नर को सौंपा गया है।

न्यायाधीश दलीलें सुनने के बाद बेंच से फैसला सुना सकते हैं, या वे ट्रंप के आदेश के प्रभावी होने से पहले निर्णय लिखने का इंतजार कर सकते हैं। आदेश के तहत, 19 फरवरी के बाद पैदा हुए किसी भी बच्चे, जिसके माता या पिता नागरिक या वैध स्थायी निवासी नहीं हैं, को निर्वासित किया जाएगा और उन्हें सामाजिक सुरक्षा संख्या, विभिन्न सरकारी लाभ और बड़े होने पर वैध रूप से काम करने की क्षमता प्राप्त करने से रोका जाएगा। डेमोक्रेट नेतृत्व वाले राज्यों के अनुसार, यदि ट्रंप के आदेश को लागू होने दिया जाता है, तो हर साल 150,000 से अधिक नवजात बच्चों को नागरिकता से वंचित किया जाएगा।

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