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PM Modi के विजन से विकसित देश बनेगा भारत, करोड़ों की 434 परियोजनाओं से देश का ऐसा होगा कायाकल्प, चीन-पाकिस्तान के सीने पर लोटेगा सांप

BY: Sohail Rahman • LAST UPDATED : January 26, 2025, 9:18 am IST
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PM Modi के विजन से विकसित देश बनेगा भारत, करोड़ों की 434 परियोजनाओं से देश का ऐसा होगा कायाकल्प, चीन-पाकिस्तान के सीने पर लोटेगा सांप

PM Gati Shakti (पीएम गति शक्ति)

India News (इंडिया न्यूज), PM Gati Shakti: भारत सरकार देश के विकास की तस्वीर बदलने वाले मेगा प्रोजेक्ट पर 11 लाख 17 हजार करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। इसके तहत चयनित 434 प्रोजेक्ट भारत में रोजगार, विकास और समृद्धि के सपनों को नई उड़ान देंगे। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने हाल ही में इन प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। पीएम गतिशक्ति योजना के तहत धरातल पर आने के बाद ये प्रोजेक्ट भारत में लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर की तस्वीर बदल देंगे। इसके तहत तीन बड़े आर्थिक कॉरिडोर बनाए जाने हैं। इनमें से एक एनर्जी, मिनरल और सीमेंट कॉरिडोर होगा। दूसरा पोर्ट कनेक्टिविटी और तीसरा ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर होगा।

बनाए जाएंगे मल्टीमॉडल जंक्शन

पीएम गतिशक्ति योजना के तहत देश में कई जगहों पर रोडवेज, रेलवे, वाटरवेज और एयरवेज के मल्टीमॉडल जंक्शन बनाए जाएंगे। इसके तहत इंडस्ट्री का कच्चा और तैयार माल एक जगह से दूसरी जगह बहुत तेजी से पहुंचाया जा सकेगा। इस तरह लॉजिस्टिक्स लागत में कमी आने से देश में तैयार माल सस्ता होगा, जिससे लोगों को अपनी जरूरतों पर कम खर्च करना पड़ेगा और निर्यात के लिए भारतीय माल विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा कर सकेगा। इसके तहत भारत सरकार ने 31 अक्टूबर 2024 तक 91 कार्गो टर्मिनल को मंजूरी दे चुकी है। नए टर्मिनल विकसित करने के 339 प्रस्ताव भारत सरकार के स्तर पर विचाराधीन हैं।

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बनेंगे 434 बड़े आर्थिक कॉरिडोर

पीएम गति शक्ति योजना के तहत देश में 434 बड़े आर्थिक गलियारे बनाए जाएंगे। इनमें से 192 गलियारे ऊर्जा, खनिज और सीमेंट गलियारे के लिए होंगे। 200 उच्च यातायात घनत्व वाले मार्ग होंगे। 42 मार्ग बंदरगाह संपर्क पर केंद्रित होंगे। इनमें से 156 परियोजनाओं की डीपीआर तैयार हो चुकी है। इनमें से चयनित 68 परियोजनाओं के तहत 6,290 किलोमीटर संपर्क ट्रैक तैयार किए जाएंगे। इनके लिए सरकार ने 1,11,663 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। इनके अलावा 10,603 करोड़ रुपये की आर्थिक गलियारा परियोजनाओं पर 2,25,301 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे।

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