डीयू में फीस बढ़ाने को लेकर एबीवीपी ने किया प्रदर्शन

इंडिया न्यूज़ (दिल्ली, ABVP Protest Against Fee Hike): अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् ने फीस बढ़ाने को लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि संकाय और इंदिरा गांधी इंस्टिट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस में प्रदर्शन किया.

फीस बढ़ने को लेकर अपने बयान में एबीवीपी ने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि संकाय के तीन केंद्र हैं। लॉ सेंटर 1 (एलसी 1) और सीएलसी (सीएलसी) में फीस में वृद्धि नहीं हुई है, केवल लॉ सेंटर 2 फीस में वृद्धि हुई है। पिछले साल की फीस 3650 रुपये थी जिसे इस बार बढ़ाकर 4650 रुपये कर दिया गया है। इससे पहले परिषद ने 23 सितंबर को फीस वृद्धि को लेकर प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा था.

प्रशासन ने तर्क दिया था कि केंद्र में एक पुस्तकालय स्थापित किया गया है, इसलिए शुल्क बढ़ा दिया गया है। लेकिन जब छात्रों ने इस तर्क की आलोचना की, तो प्रशासन ने अपना रुख बदला और कहा कि 1000 रुपये की वृद्धि केस मेट (पुस्तक सेट) के लिए थी, हालांकि यही केस मेट केवल चार सौ रुपये में किसी भी पुस्तक की दूकान में आसानी से उपलब्ध है.

कई छात्र इस पुस्तक की सेट को पहले ही खरीद चुके हैं। अलग-अलग छात्रों को अलग-अलग समय पर अलग-अलग कारण बताए गए। वजह कोई भी हो पर छात्रों को यह फैसला मनमाना लग रहा है। इसलिए इस फैसले के खिलाफ लॉ सेंटर-2 के छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया.

डीन को भी नही थी फीस बढ़ाने की जानकारी

एबीवीपी लॉ सेंटर 2 इकाई के सचिव सुदीप के अनुसार जब उन्होंने विरोध किया और ज्ञापन सौंपा, तो डीन ने कहा कि वह इस घटनाक्रम से अनजान थीं और हाल ही में उन्हें पता चला। डीन ने छात्रों से यह वादा किया की शुल्क वृद्धि के निर्णय को वापस लेते हुए जल्द ही एक नई अधिसूचना जारी की जाएगी। डीन ने यह भी कहा कि कोई फीस वृद्धि नहीं होगी और यह अन्य लॉ केंद्रों की फीस के अनुरूप होगा.

आईजीआई में भी प्रदर्शन

विद्यार्थी परिषद् के कार्यकर्ताओ ने दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले इंदिरा गांधी इंस्टिट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस में भी फीस वृद्धि का विरोध किया। संस्था ने बिना कोई कारण बताए सभी कोर्स की फीस बढ़ा दी है। प्रदर्शन के बाद, प्रधानाचार्य ने बैठक करने फ़ीस को वापस करने के लिए हर संभव प्रयास करने का आश्वासन दिया.

इन प्रदर्शन पर एबीवीपी के वरिष्ठ कार्यकर्त्ता विनय उनियाल के कहा क़ि “प्रशासन द्वारा इस तरह अचानक फीस वृद्धि का निर्णय लिया जाना, न्यायोचित नहीं है। एबीवीपी इस दमनकारी रवैये का विरोध करती है। ऐसे फैसलों से, छात्रों पर आर्थिक एवं मानसिक दबाव पड़ता है। अगर अब भी प्रशासन कोई तर्कसंगत कार्यवाही नहीं करता, तो और बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा.