ममता सरकार का इलेक्ट्रिक फरमान, सरकारी दफ्तर करें EV का इस्तेमाल

India News(इंडिया न्यूज), Electric Vehicles Use in Government Offices: मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने एक  नया फरमान जारी किया है। जिसके अनुसार अब से राज्य में मौजूद सभी सकरी दफ्तरों में केवल इलेक्ट्रिक गाड़ियों को ही इस्तेमाल ही किया जाएगा। इतना ही नहीं सरकारी दफ्तरों में रेंट पर भी अगर कोई गाड़ी ली जाएगी तो वह इलेक्ट्रिक ही होनी चाहिए। इसके लिए राज्य सरकार के द्वारा नोटिफिकेशन भी जारी किया जा चुका है।

सरकारी खजाने से खर्च 

बता दें कि इस पर खर्च सरकारी खजाने से किया जाएगा। जानकारी के अनुसार अगर कोई सरकारी कर्मचारी इलेक्ट्रिक कार को किराये पर लेता है, तो पहले 100 किलोमीटर के लिए राज्य सरकार एजेंसी को महीने पर लगभग 46,000 रुपए पे करेगी। हालांकि अगर इलेक्ट्रिक कार इससे ज्यादा चलती है तब ऐसे में 8 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से भुगतान होगा।

जारी नोटिफिकेशन के अनुसार,  इमर्जेंसी में पेट्रोल या डीजल पर चलने वाली गाड़ी को भी रेंट पर ले सकते हैं। हालांकि इसके लिए भी राज्य के वित्त विभाग से परमिशन लेनी होगी।

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