SafeNet App: आईटी मंत्रालय ने किया सेफनेट एप का परीक्षण, ऐसे जबरदस्त फीचर्स के साथ होगा लॉन्च

India News(इंडिया न्यूज),SafeNet App: भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सेफनेट नामक एक ऐप का परीक्षण कर रहा है। जिसकी खासियत ये है कि, माता-पिता को अपने बच्चों के लिए सामग्री फ़िल्टर सेट करने, उनके लाइव स्थान तक पहुंचने और उनके कॉल और संदेशों पर नज़र रखने की अनुमति देगा, जिसकी प्रगति की समीक्षा सोमवार को की जाएगी। दूरसंचार विभाग द्वारा नवंबर में बुलाई गई एक बैठक में, एक उद्योग निकाय ने सिफारिश की कि मोबाइल, कंप्यूटर और लैपटॉप निर्माताओं को इस ऐप को पहले से लोड करना चाहिए। नवंबर की बैठक के मिनट्स जो एचटी ने देखे हैं, उनके अनुसार 18 मार्च को एक बैठक में प्रगति की समीक्षा की जाएगी।

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केरल में हुआ विकसित

मिली जानकारी के अनुसार, सेफनेट ऐप को केरल स्थित अमृता विश्व विद्यापीठम के सेंटर फॉर इंटरनेट स्टडीज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा MeitY के R&D सहयोग से विकसित किया गया है। “एमईआईटीवाई ने माता-पिता के उपयोग के लिए पीसी/टैबलेट/मोबाइल फोन पर माता-पिता के नियंत्रण के लिए ‘सेफनेट’ नामक एक एप्लिकेशन विकसित किया है, जिसका परीक्षण चल रहा है। सभी प्रतिभागियों को एमईआईटीवाई द्वारा उपलब्ध कराए गए सेफनेट के दस्तावेज़ दिए गए, ताकि वे अपनी बहुमूल्य टिप्पणियाँ तुरंत ले सकें ताकि एमईआईटीवाई जल्द से जल्द ऐप लॉन्च कर सके (जिसमें Google Playstrore पर ऐप अपलोड करना भी शामिल है), “बैठक के मिनट पढ़ें 23 नवंबर, 2023 को संचार भवन में बुलाई गई।

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बैठक में लिया फैसला

बैठक के ब्योरे के अनुसार, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने सुझाव दिया कि सेफनेट ऐप मोबाइल फोन, लैपटॉप और पर्सनल कंप्यूटर में पहले से इंस्टॉल आना चाहिए। उद्योग निकाय ने मंत्रालय से “संबंधित निर्माताओं के साथ उचित कार्रवाई करने” का अनुरोध किया। एसोसिएशन के सदस्यों में एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, टाटा कम्युनिकेशंस, एसीटी फाइबरनेट और हैथवे समेत अन्य शामिल हैं।

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आधिकारियों ने जी जानकारी

इसके साथ ही बता दें कि, नवंबर की बैठक में, दूरसंचार विभाग के अधिकारियों ने प्रतिभागियों को बताया कि प्रधान मंत्री कार्यालय ने इस साल जुलाई तक “डेटा उपयोग में माता-पिता के नियंत्रण को शामिल करने” का निर्देश दिया था। बैठक में, स्कूल शिक्षा विभाग से अनुरोध किया गया कि वह डिस्प्ले बोर्ड, अभिभावक शिक्षक बैठकों, व्हाट्सएप समूहों और अन्य संचार उपकरणों के माध्यम से माता-पिता नियंत्रण फ़िल्टर समाधानों पर जागरूकता बढ़ाने के लिए अपने संबंधित बोर्डों के माध्यम से सभी स्कूलों को निर्देश जारी करें।