केंद्रीय एजेंसी के नोटिस से मुख्यमंत्री बेचैन

प्रतुल ने कहा कि झारखंड पुलिस भी 41 ए के तहत हजारों नोटिस निर्गत किया करती है। तो एक केंद्रीय एजेंसी के नोटिस से मुख्यमंत्री इतना परेशान बेचैन क्यों दिख रहे हैं। जाहिर है मुख्यमंत्री जी को पता है की ‘ जजमेंट डे’ निकट आ रहा है और सारे घपले घोटाले का हिसाब देना होगा। मुख्यमंत्री जी को यह भी पता है कि इसका अंतिम अंजाम क्या होगा इसलिए वह बार-बार जेल जाने की बात कह रहे हैं।

आदिवासी विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश

प्रतुल ने कहा कि मुख्यमंत्री खुद को आदिवासी बता कर विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वह भूल रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उनसे 28 मार्च, 2010 को एसआईटी ने 10 घंटे तक पूछताछ की थी । उस समय तो उन्होंने अपने पिछड़ी जाति के होने का हवाला देकर यूपीए सरकार पर कोई आरोप नहीं लगाया था। बाद में इस केस में एसआईटी ने मोदी जी को यूपीए शासन काल में ही क्लीन चिट दे दी थी।

विक्टिम कार्ड खेलकर ध्यान बाटने की कोशिश

जिसे बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने भी सही माना था। सीबीआई ने भी गृह मंत्री अमित शाह जी से 7 अगस्त, 2010 को 9 घंटे तक लंबी पूछताछ की थी। बाद में 1 अगस्त, 2016 को अमित शाह जी को सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई थी। उस समय उन्होंने भी कोई विक्टिम कार्ड नहीं खेला। लेकिन मुख्यमंत्री बार-बार विक्टिम कार्ड खेलकर ध्यान बाटने की कोशिश कर रहे हैं।

प्रतुल का मुख्यमंत्री पर तंज

प्रतुल ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपना स्क्रिप्ट राइटर को बदले क्योंकि वह बार-बार भाजपा पर 20 साल राज करने का आरोप लगा रहे हैं। जबकि इस प्रदेश के 23 वर्षों में 12 साल तक झामुमो, कांग्रेस ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से राज किया। 2005 में 9 दिनों के लिए शिबू सोरेन मुख्यमंत्री बने। निर्दलीय मधु कोड़ा एक साल 346 दिन मुख्यमंत्री रहे जिन्हें झामुमो, कांग्रेस चल रही थी। 2008 से 2010 के बीच में शिबू सोरेन दो बार 145 दिन और 153 दिन के लिए मुख्यमंत्री रहे।

623 दिनों तक था राष्ट्रपति शासन

खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 2012 से 2014 में 1 साल 168 दिन तक मुख्यमंत्री बने रहे। और वर्तमान में 29 दिसंबर 2019 से लगभग 3 वर्ष 10 महीने तक वह मुख्यमंत्री बने हुए हैं। हेमंत सोरेन 2 साल 129 दिन उपमुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। 2004 से 2014 के बीच में यूपीए के शासनकाल में 623 दिनों तक राष्ट्रपति शासन भी था और यह वह दौर था जब राज भवन कांग्रेस ऑफिस का एक्सटेंशन ऑफिस हुआ करता था। कांग्रेस के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष भी उस दौर में राज्यपाल के सलाहकार हुआ करते थे।

केंद्र सरकार के असहयोग पर पलटवार करते हुए प्रतुल ने कहा कि मोदी सरकार ने रघुवर सरकार के समय से भी ज्यादा मदद हेमंत सरकार को दिया है। इनके वित्तमंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने विधानसभा में भी केंद्र सरकार के सहयोग की प्रशंसा की थी।

यह भी पढ़ें:-