India News Bihar(इंडिया न्यूज)Bihar Land Survey: बिहार में जमीन सर्वे को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। बिहार भूमि सर्वेक्षण के नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। यह जानकारी भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने पूर्णिया में पत्रकारों से बात करते हुए दी।
मंत्री दिलीप जायसवाल ने पूर्णिया में कहा कि किसानों को दस्तावेज खोजने में कोई परेशानी न हो, इसके लिए तीन महीने का समय दिया जा रहा है और इस दौरान सर्वे टीम में लगे सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को कैथी लिपि का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
पूर्णिया में पत्रकारों से बात करते हुए भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि हमने निर्णय लिया है, अब हम रैयत को कागजात खोजने और प्राप्त करने के लिए तीन महीने का समय देंगे। इसके लिए हम दो दिनों में पत्र जारी करेंगे। इस दौरान हम सभी जनप्रतिनिधियों के साथ बैठेंगे और समझेंगे कि इस दौरान क्या-क्या समस्याएं आ रही हैं। इसके बाद हम रैयत, जो जमीन के मालिक हैं, उनके साथ भी बैठेंगे। इस संबंध में हमारे विभाग के सभी सीओ को भी पटना बुलाया गया है, हमने सभी को हिदायत दी है कि वे अपनी आदत सुधार लें, नहीं तो मंत्री दिलीप जायसवाल किसी को भी बख्शने वाले नहीं हैं।
बता दें कि बिहार में विशेष भूमि सर्वेक्षण का काम 20 अगस्त 2024 से शुरू हो रहा है, लेकिन इसे लेकर लोगों में नाराजगी है। भूमि सर्वेक्षण की प्रक्रिया में भूमि संबंधी दस्तावेज लेने के लिए प्रखंड और जिला कार्यालयों का चक्कर लगाने से आम लोग परेशान है। इस सर्वेक्षण के कारण आम जनता में सरकार के प्रति असंतोष बढ़ सकता है। इसे देखते हुए सरकार ने इस सर्वेक्षण को कुछ महीनों के लिए स्थगित करने का फैसला किया है।
हालांकि, राज्य के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि यह सर्वेक्षण लोगों को राहत देने के मकसद से किया जा रहा है, न कि उनकी जमीनें छीनने के लिए। फिर भी जनता की समस्याएं और आशंकाएं बनी हुई हैं, जो सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन गई हैं।
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