India News (इंडिया न्यूज), Bihar Reservation: बिहार में जातीय जनगणना कराने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरक्षण का दायरा बढ़ाने को लेकर मांग किया था। जिसपर कैबिनेट ने मंगलवार (07 नवंबर) की शाम मुहर लगा दी है। सीएम नीतीश की ओर से यह फैसला लिया गया कि वो 9 नवंबर को बिहार विधानसभा में आरक्षण बढ़ाए जाने का बिल लाया जाएगा। बता दें कि अगले साल लोकसभा चुनाव होना है। ऐसे में नीतीश कुमार का यह बड़ा फैसला माना जा रहा है।
- अनुसूचित जाति को 20 फीसदी आरक्षण
- बीसी को 18 फीसदी आरक्षण
आरक्षण सीमा को बढ़ाए जाने का प्रस्ताव
बता दें कि आज सीएम नीतीश कुमार ने आरक्षण की सीमा को बढ़ाए जाने का प्रस्ताव पेश किया। जिसके बाद इस प्रस्ताव के कुछ हीं घंटों में बिहार कैबिनेट से पास कर दिया गया है। इस प्रस्ताव में अनुसूचित जाति को पहले से मिल रहे 16 फीसदी से बढ़ाकर 20 फीसदी आरक्षण करने का फैसला लिया गया है। वहीं अति पिछड़े को 25% आरक्षण, ओबीसी को 18 % और आर्थिक रूप से पिछड़े यानि ईडब्ल्यूएस वर्ग को 10% का आरक्षण देने का फैसला लिया गया है। वहीं कुल 75 % आरक्षण की बात कही गई है।