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Tejashwi Yadav

India News (इंडिया न्यूज़),Tejashwi Yadav: जाति आधारित जनगणना पर बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने इसके लिए सड़क से लेकर विधानसभा तक संघर्ष किया। जब मैं विपक्ष का नेता था तो हमने विधानसभा में प्रस्ताव दिया था कि सभी दलों के लोगों को एक साथ रखें और इस बारे में पीएम से बात करें। जब केंद्र सरकार ने जाति जनगणना के सवाल को नजरअंदाज किया तो हम और अधिक चिंतित हो गए और हम प्रधानमंत्री से मिले। पीएम ने कुछ नहीं किया। उसके बाद हमने संसद में फिर से एक प्रश्न पूछा, और इसे खारिज कर दिया गया।

#WATCH हमने इसके लिए सड़क से लेकर विधानसभा तक संघर्ष किया। जब मैं विपक्ष का नेता था तो हमने विधानसभा में प्रस्ताव दिया था कि सभी दलों के लोगों को एक साथ रखें और इस बारे में पीएम से बात करें। जब केंद्र सरकार ने जाति जनगणना के सवाल को नजरअंदाज किया तो हम और अधिक चिंतित हो गए और हम… pic.twitter.com/V0sqbzI5Eq

— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 24, 2023

हम यह जानने के बाद योजनाएं लाएंगे कि गरीबी कहां हैं

तेजस्वी यादव ने कहा,”हम जाति जनगणना नहीं चाहते, यह जाति आधारित सर्वेक्षण है। संविधान के अनुसार जाति जनगणना केंद्र सरकार का अधिकार है… इससे हमें संख्याएं मिलेंगी और हमें वैज्ञानिक डेटा मिलेगा। हम आर्थिक सर्वेक्षण भी करेंगे। हमारा मानना है कि हर वर्ग में लोग गरीब हैं। हम यह जानने के बाद योजनाएं लाएंगे कि गरीबी कहां है और उन्हें लाभ पहुंचाएंगे। अगर हमें आर्थिक स्थिति का पता नहीं है तो हम यह कैसे तय कर सकते हैं कि किसे आरक्षण देना है”

2020 में हमारा मुख्य एजेंडा बेरोजगारी था

उपमुख्यमंत्री ने कहा,”2020 में हमारा मुख्य एजेंडा बेरोजगारी था और हमने कहा था कि 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिलेगी। हमारी सरकार बनने के बाद से ही हम रिक्तियों की घोषणा कर रहे हैं। हमने राज्य में लगभग 5 लाख सरकारी नौकरियों की घोषणा की है। इससे पहले 70,000 पुलिसकर्मी बल में शामिल हुए थे।

पब्लिक हेल्थ नीति लाने जा रहे हैं तेजस्वी यादव

उन्होंने आगे कहा, “हाल ही में शिक्षकों के लिए 1,75,000 नौकरियों की घोषणा की गई थी। कुछ दिनों बाद हम पब्लिक हेल्थ नीति लाने जा रहे हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य क्षेत्र में करीब 1.4 से 1.5 लाख नौकरियों की घोषणा होगी…बिहार सरकारी नौकरियों के लिए मॉडल बन गया है। हमारे बाद पीएम ने नियुक्ति पत्र बांटना शुरू किया। अच्छी बात यह है कि हम जो एजेंडा लेकर आए थे, आज उस पर चर्चा हो रही है। हम आने वाले समय में इस कार्यकाल में 10 लाख सरकारी नौकरियां देंगे…किसी भी राज्य ने इतनी बड़ी संख्या में नौकरियों की घोषणा नहीं की है। इसकी सराहना की जानी चाहिए।”