Unified Pension Scheme: यूपीएस की मंजूरी पर JDU प्रवक्ता की प्रतिक्रिया, बोले 'यह केंद्र सरकार…'

India News Bihar(इंडिया न्यूज), Unified Pension Scheme: बीते शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक खास निर्णय लिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एकीकृत पेंशन योजना (Unified Pension Scheme) को मंजूरी दे दी है, जो सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा लाभकारी कदम साबित होगा। यह योजना उन कर्मचारियों के लिए है जिन्होंने अपनी सेवा के 10 साल पूरे कर लिए हैं, और इसे लागू करने से उन्हें न्यूनतम 10,000 रुपये पेंशन के रूप में मिलेंगे।

राष्ट्रीय सचिव राजीव रंजन प्रसाद ने कहा

जेडीयू के राष्ट्रीय सचिव राजीव रंजन प्रसाद ने इस योजना को एक बहुप्रतीक्षित और कर्मचारियों के लिए बड़ा उपहार बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फैसले पर एक्‍स पर पोस्ट करते हुए कहा कि यूपीएस देश की प्रगति के लिए कठिन परिश्रम करने वाले सरकारी कर्मचारियों की गरिमा और आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा। यह योजना उनके कल्याण और सुरक्षित भविष्य के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

VIDEO | "This was a much-awaited decision, and it is a big gift for central government employees. Those who have completed 10 years of their service will get a minimum of Rs 10,000 as pension. This, I feel, is a big gift for employee organisations," says JD(U) Rajiv Ranjan Prasad… pic.twitter.com/HeTloxMHkW

— Press Trust of India (@PTI_News) August 24, 2024

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23 लाख कर्मचारियों को होगा लाभ

इस योजना के तहत लगभग 23 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों को लाभ होगा। राज्य सरकारों को भी यूपीएस को अपनाने का विकल्प दिया जाएगा। यदि राज्य सरकारें इस योजना को अपनाती हैं, तो लाभार्थियों की संख्या लगभग 90 लाख तक पहुंच सकती है। इस योजना के तहत एरियर पर 800 करोड़ रुपये खर्च होंगे और पहले वर्ष में इसकी वार्षिक लागत लगभग 6,250 करोड़ रुपये होगी। यूपीएस योजना 1 अप्रैल, 2025 से लागू होगी।

कर्मचारियों को चयन करने का विकल्प मिलेगा

इसके अलावा, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एनपीएस (नेशनल पेंशन सिस्टम) और यूपीएस के बीच चयन करने का विकल्प मिलेगा। एनपीएस के ग्राहकों को भी यूपीएस पर स्विच करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। इस निर्णय से सरकारी कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा और स्थिरता मिलेगी, जो उनके बेहतर भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

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