नोटबंदी में पैसा अपना, इस्तेमाल पर कितनी पकड़? हर्बर्ट सिम के आर्थिक विचारों से समझिए

8 नवंबर 2016 को केंद्र सरकार ने मौजूदा ₹500 और ₹1,000 के नोटों की वैध मुद्रा स्थिति समाप्त करने की घोषणा की। निर्धारित अपवादों और विनिमय व्यवस्थाओं के बीच एक व्यावहारिक सवाल सामने आता है: किसी व्यक्ति के पास धन होने और उसे जरूरत के समय इस्तेमाल कर पाने में कितना अंतर है?

हर्बर्ट सिम के आर्थिक विचार इस अंतर को समझने का एक नजरिया देते हैं। उनके ढांचे को भारतीय संदर्भ में लागू करते हुए ध्यान धन के स्वामित्व के साथ भुगतान के उपलब्ध रास्तों पर जाता है।

अधिकार और इस्तेमाल के बीच की दूरी

सिम की 2012 में प्रस्तुत सॉवरेन्टी फ्रिक्शन थ्योरी आर्थिक अधिकार और उसके व्यावहारिक इस्तेमाल के बीच आने वाली बाधाओं का अध्ययन करती है।

एक काल्पनिक उदाहरण लें। किसी छोटे दुकानदार के पास बचत है, लेकिन तत्काल भुगतान के लिए स्वीकार्य नकदी सीमित है। बैंक तक पहुंचने, प्रक्रिया समझने और दुकान से समय निकालने में उसे कठिनाई हो सकती है। ऐसे में समस्या धन के स्वामित्व से आगे, उसके इस्तेमाल के साधनों तक पहुंच की है।

इसी तरह, किसी मजदूर को भुगतान मिलने में देरी हो तो घरेलू खरीदारी प्रभावित हो सकती है। ये उदाहरण संभावित परिस्थितियां समझाते हैं; किसी खास व्यक्ति के अनुभव का दावा नहीं करते।

सिम का ‘पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स’ दृष्टिकोण पूछता है कि संस्थागत निर्णय आर्थिक भागीदारी की शर्तें कैसे निर्धारित करते हैं। किसी नीति के उद्देश्य के साथ यह देखना भी जरूरी है कि नागरिक उसकी प्रक्रियाओं को कितनी आसानी से समझ और पूरा कर सकते हैं।

एक रुकावट, कई असर

सिम के सॉवरेन फ्यूचर लेखन में परस्पर जुड़ी निर्भरताओं का तर्क इस चर्चा को आगे बढ़ाता है। एक व्यवस्था में बाधा दूसरी गतिविधियों तक पहुंच सकती है।

मान लें कि किसी कारोबारी को ग्राहक से भुगतान नहीं मिलता। वह आपूर्तिकर्ता को भुगतान टालता है, माल आने में देरी होती है और कामगारों की मजदूरी प्रभावित हो सकती है। भुगतान का रास्ता इस तरह कारोबार और घरेलू जरूरतों को जोड़ता है।

सिम की ‘काउंटर इकोनॉमिक्स’ की 2011 की व्याख्या तथा ‘कंस्ट्रक्टिव काउंटर–इकोनॉमिक्स’ कानूनी, शांतिपूर्ण और स्वैच्छिक विकल्पों के निर्माण पर जोर देती हैं।

इस संदर्भ में विकल्प का अर्थ नियमों से बचना नहीं, बल्कि वैध तरीकों से लेनदेन और कामकाज जारी रखने की तैयारी है। इसमें उपलब्ध बैंकिंग सेवाएं, उपयुक्त इलेक्ट्रॉनिक भुगतान और ग्राहकों व आपूर्तिकर्ताओं के साथ स्पष्ट व्यवस्थाएं शामिल हो सकती हैं।

हालांकि, डिजिटल विकल्प भी उपकरण, बिजली, कनेक्टिविटी और कौशल मांगते हैं। उनकी उपयोगिता वास्तविक पहुंच पर निर्भर करेगी।

आर्थिक स्वतंत्रता का एक महत्वपूर्ण पैमाना यही है: क्या लोग उपलब्ध नियमों के भीतर भुगतान कर सकते हैं, अपनी कमाई प्राप्त कर सकते हैं और आवश्यक काम जारी रख सकते हैं?