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ई-कोर्ट तीसरे चरण के लिए 7000 करोड़: वित्त मंत्री

दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में बजट 2023 पेश कर रही है। इस दौरान उन्होंने कहा कि विभिन्न सरकारी एजेंसियों, नियामकों और विनियमित संस्थाओं द्वारा बनाए गए व्यक्तियों की पहचान और पते के मिलान और अद्यतन के लिए एक-स्टॉप समाधान डिजिलॉकर सेवा और आधार को मूलभूत पहचान के रूप में उपयोग करके स्थापित किया जाएगा। न्याय के कुशल प्रशासन के लिए, ई-कोर्ट की परियोजना के चरण 3 को 7000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ शुरू किया जाएगा।