Budget 2025: GST से लेकर इनकम टैक्स तक…आगामी बजट में PM Modi सभी वर्गों को देंगे बड़ी राहत, पेट्रोल-डीजल के दामों में आएगी भारी कमी

India News (इंडिया न्यूज), Budget 2025: केंद्रीय बजट 2025 पेश होने में अब करीब तीन हफ्ते का समय बचा है। जानकारी के अनुसार, आम आदमी को इनकम टैक्स में राहत मिलने की उम्मीद है। लेकिन, इस बार सरकार आम आदमी के लिए काफी कुछ ऐलान करने जा रही है। दरअसल, सरकार पर आर्थिक वृद्धि बढ़ाने के उपाय करने का दबाव है। हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि, दिसंबर के अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक में अर्थशास्त्रियों ने सरकार को खपत बढ़ाने की सलाह दी थी। इसके अलावा उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने भी सरकार को खपत बढ़ाने के उपाय करने की सलाह दी है। ऐसे में माना जा रहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को कई बड़े ऐलान करने जा रही हैं। 

इनकम टैक्स से राहत देने के बारे में सोच रही सरकार

अर्थशास्त्रियों की सलाह के बाद सरकार लोगों को इनकम टैक्स से राहत देने के बारे में सोच रही है। बताया जा रहा है कि, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इनकम टैक्स की छूट सीमा बढ़ाने के साथ ही उच्च टैक्स स्लैब में आने वाले लोगों पर टैक्स का बोझ कम कर सकती हैं। खासकर 15 लाख से 20 लाख रुपये सालाना आय वाले लोगों पर टैक्स का बोझ कम किया जा सकता है। सरकार स्टैंडर्ड डिडक्शन को कम करने के विकल्प पर भी विचार कर रही है। अगर इन सब चीजों में बदलाव किया जाता है तो इससे नौकरी पेशा वाले लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। टैक्स का बोझ कम होने और स्टैंडर्ड डिडक्शन के कारण उनके हाथ में खर्च के लिए ज्यादा पैसे होंगे।

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जीएसटी दरों में हो सकता है बदलाव

इसके अलावा ये भी जानकारी सामने आ रही है कि, सरकार कई चीजों की जीएसटी दरों में बदलाव करने पर भी विचार कर रही है। कुछ चीजों पर जीएसटी दर 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी की जा सकती है। कुछ चीजों पर इसे 18 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी किया जा सकता है। उदाहरण के लिए सीमेंट पर जीएसटी दर 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी की जा सकती है। इसकी मांग लंबे समय से की जा रही है। सीमेंट पर जीएसटी कम करने से इसकी कीमतें कम होंगी। इससे निर्माण संबंधी गतिविधियां बढ़ेंगी। रियल एस्टेट सेक्टर की ग्रोथ का सीधा असर आर्थिक ग्रोथ पर पड़ता है।

जीएसटी के दायरे में आ सकते हैं पेट्रोल और डीजल

अर्थशास्त्रियों का कहना है कि, सरकार को पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए। बताते चलें कि, जब से जीएसटी लागू हुआ है तब से ये मुद्दा लंबित है। हालांकि, ऐसा करने के लिए राज्यों की सहमति जरूरी है। पेट्रोल और डीजल पर जीएसटी से राज्यों को काफी राजस्व मिलता है। इसलिए वे इस पर जल्द कोई फैसला नहीं लेना चाहते हैं। लेकिन, सरकार पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती का ऐलान कर सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट 2025 में इसका ऐलान कर सकती हैं। इससे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तुरंत कमी आएगी। इससे आम आदमी, खासकर निम्न मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग के लोगों को काफी फायदा होगा।

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