8th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को 8वें पे कमीशन से अपनी सैलरी और पेंशन में अच्छी-खासी बढ़ोतरी की उम्मीद है. सरकार ने नवंबर में कमीशन के टर्म्स ऑफ़ रेफरेंस की घोषणा की थी, और उम्मीद है कि कमीशन 18 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट जमा कर देगा. हालांकि, यह अभी तय नहीं है कि 8वें पे कमीशन की सिफारिशें 1 जनवरी, 2026 से लागू होंगी या बाद की तारीख से. AITUC का क्या कहना है? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (AITUC) ने मांग की है कि 8वें पे कमीशन की सिफारिशें 1 जनवरी, 2026 से लागू की जाएं. इसका कहना है कि कमीशन की सिफारिशें ऑफिशियली कब लागू होती हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कर्मचारियों और पेंशनर्स को 1 जनवरी, 2026 से एरियर मिलना चाहिए. पे कमीशन ने अपनी वेबसाइट पर 18 सवाल पोस्ट किए थे और कर्मचारियों, पेंशनर्स, यूनियनों और दूसरे स्टेकहोल्डर्स से इन मामलों पर फीडबैक मांगा था. AITUC ने उस रिक्वेस्ट के जवाब में एक मांग रखी है. AITUC की मांग क्या है? AITUC का कहना है कि पे स्केल, अलाउंस, पेंशन और दूसरे बेनिफिट्स में बदलाव 1 जनवरी, 2026 से लागू होना चाहिए, और इसे बाद की तारीख से लागू नहीं किया जाना चाहिए. अगर सरकार इसे बाद की तारीख से लागू करने का फैसला करती है, तो इससे कर्मचारियों और पेंशनर्स को फाइनेंशियल नुकसान हो सकता है. 7वें पे कमीशन का समय 31 दिसंबर, 2026 को खत्म हो गया था. यह आम बात है कि कोई पे कमीशन पिछले कमीशन का समय खत्म होने के बाद अपनी रिपोर्ट देता है. पिछले उदाहरण हालांकि, पिछले उदाहरणों में, सरकार ने पिछले पे कमीशन का समय खत्म होने के अगले ही दिन से एरियर देना शुरू कर दिया है. उदाहरण के लिए, 6th Pay Commission ने अपनी रिपोर्ट मार्च 2008 में दी, फिर भी कर्मचारियों और पेंशनर्स को 1 जनवरी 2006 से एरियर दिया गया. इसी तरह, 7th Pay Commission ने अपनी रिपोर्ट नवंबर 2015 में दी, लेकिन यूनियन कैबिनेट ने जून 2016 में इसे मंज़ूरी दी. हालांकि, सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स को 1 जनवरी 2016 से एरियर दिया.
