8th pay commission government employees: देशभर के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स में 8वें वेतन आयोग को लेकर टेंशन के साथ उत्सुकता भी बढ़ गई है. इस बीच केंद्र सरकार की ओर से बड़ी जानकारी दी गई है. 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर 50 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख से अधिक पेंशनर्स के लिए सरकार की ओर से सबसे लेटेस्ट अपडेट आ गया है. 8वां वेतन आयोग कब से लागू होगा? इसका फैसला केंद्र सरकार करने वाली है. कुछ लोगों का मानना था कि वेतन आयोग 1 जनवरी, 2026 से लागू होगा तो कुछ का कहना था कि इसे लागू होने से 2-3 साल लग सकते हैं, लेकिन यह लागू 1 जनवरी, 2026 से ही होगा. अब इस पर केंद्र सरकार की ओर से आधिकारिक बयान आ गया है.
वेतन आयोग कब से होगा लागू, अभी नहीं हुआ फैसला
देश में आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) लागू होने की चर्चा के बीच केंद्र सरकार ने अब इस पर सबकुछ क्लीयर कर दिया है. ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार जल्द ही केंद्रीय कर्मचारियों का भ्रम दूर करने के लिए जानकारी साझा कर सकती है. इसके लिए संसद में बयान देना जरूरी नहीं है. इस बीच सोमवार को केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री ने संसद में यह जानकारी जरूर दी है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का फायदा सभी 69 लाख पेंशनर्स को भी होगा. उनकी पेंशन राशि में 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर बढ़ोतरी होगी. इस मौके पर उन्होंने सदन को यह जानकारी भी दी कि 8वां वेतन आयोग लागू करने की तिथि अभी निर्धारित नहीं हुई है और इसका केंद्र फैसला सरकार लेगी.
वेतन आयोग कब से होगा लागू, इसका निर्णय होगा बाद में
वहीं, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी (Minister of State for Finance Pankaj Chaudhary) ने सोमवार (8 दिसंबर, 2025) को संसद में लिखित जवाब में बताया कि 8वें वेतन आयोग को लागू करने की तारीख केंद्र सरकार तय करेगी. केंद्र सरकार 8th CPC को 1 जनवरी 2026 से लागू करने की तैयारी कर रही है? इस सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस बारे में फिलहाल निर्णय नहीं लिया गया है.
18 महीने के बाद ही रिपोर्ट दे पाएगा वेतन आयोग
यहां पर बता दें कि 8वां वेतन आयोग का गठन किया जा चुका है. 3 नवंबर, 2025 को इसका टर्म ऑफ रेफ्रेंस (ToR) भी वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जा चुका है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, देश में फिलहाल 50.14 लाख केंद्रीय कर्मचारी और करीब 69 लाख पेंशनभोगी हैं. कहा जा रहा है कि नोटिफिकेशन के बाद आयोग को अपनी रिपोर्ट देने में 18 महीने का वक्त लग सकता है.
