सरकार ने डीजल और ATF के निर्यात पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है. जानिए रिफाइनरी कंपनियों, घरेलू ईंधन कीमतों और आम लोगों पर इसका क्या असर होगा.
Diesel Export Duty: केंद्र सरकार ने डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) के निर्यात पर टैक्स बढ़ा दिया है. 16 नवंबर से लागू नए नियमों के तहत डीजल के निर्यात पर स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी (SAED) को 11.50 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 14 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है. वहीं, ATF के निर्यात पर ड्यूटी 11 रुपये से बढ़ाकर 12.50 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है. हालांकि, पेट्रोल के निर्यात पर लगने वाला टैक्स शून्य ही रखा गया है.
सरकार ने यह बदलाव 31 अक्टूबर को हुई पिछली समीक्षा के तीन सप्ताह से भी कम समय बाद किया है. यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब भारत से डीजल का निर्यात बढ़ रहा है और घरेलू महंगाई भी ऊंचे स्तर पर बनी हुई है. हालांकि, इस फैसले का सीधा असर ईंधन निर्यात करने वाली कंपनियों पर पड़ेगा. इसे घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए.
Kpler के आंकड़ों के मुताबिक, अक्टूबर में भारत से डीजल का औसत निर्यात करीब 7.05 लाख बैरल प्रतिदिन रहा. यह पिछले 13 महीनों का सबसे ऊंचा स्तर है. सितंबर में यह आंकड़ा लगभग 5.90 लाख बैरल प्रतिदिन और अगस्त में 5.35 लाख बैरल प्रतिदिन था.
जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में ईंधन की कीमतें आकर्षक होती हैं, तो रिफाइनरी कंपनियां घरेलू बाजार के बजाय विदेशों में ईंधन बेचना ज्यादा फायदेमंद समझ सकती हैं. ऐसे में निर्यात शुल्क बढ़ने से कंपनियों के मुनाफे पर असर पड़ सकता है और विदेशों में ईंधन बेचने से मिलने वाला रिटर्न कम हो सकता है.
इसके अलावा, घरेलू महंगाई भी इस फैसले की पृष्ठभूमि में एक अहम आर्थिक संकेतक है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, अक्टूबर में थोक महंगाई दर बढ़कर 12.29% हो गई, जबकि सितंबर में यह 11.39% थी. ईंधन और बिजली श्रेणी की महंगाई भी बढ़कर 32.84% पर पहुंच गई.
हालांकि, सरकार ने 16 नवंबर की अधिसूचना में टैक्स बढ़ाने की कोई विस्तृत वजह नहीं बताई है. इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि यह फैसला केवल महंगाई नियंत्रित करने या कच्चे तेल की कीमतों में बदलाव के कारण लिया गया है.
निर्यात शुल्क बढ़ने से डीजल और ATF विदेशों में बेचने वाली रिफाइनरी कंपनियों की कमाई प्रभावित हो सकती है. इसका वास्तविक असर कंपनियों के निर्यात वॉल्यूम, अंतरराष्ट्रीय कीमतों और परिचालन लागत पर निर्भर करेगा.
इस मामले में Reliance Industries, Nayara Energy और Mangalore Refinery and Petrochemicals जैसी कंपनियों पर नजर रहेगी. हालांकि, उपलब्ध आंकड़ों से इन कंपनियों के डीजल और ATF निर्यात की सटीक मात्रा स्पष्ट नहीं है. इसलिए उनके मुनाफे पर पड़ने वाले असर का सटीक अनुमान लगाना फिलहाल संभव नहीं है.
यह भी समझना जरूरी है कि 14 रुपये प्रति लीटर की SAED ही निर्यात पर लगने वाला पूरा टैक्स नहीं है. इसके अलावा अलग से रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस भी लागू हो सकता है.
आम लोगों के लिए राहत की बात यह है कि इस बदलाव से घरेलू पेट्रोल और डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी नहीं बढ़ी है. पेट्रोल के निर्यात पर भी टैक्स शून्य बना हुआ है.इसी तरह, ATF के निर्यात पर ड्यूटी बढ़ने का मतलब यह नहीं है कि भारतीय एयरलाइंस के लिए विमान ईंधन महंगा हो जाएगा या हवाई किराये बढ़ जाएंगे. घरेलू ATF की कीमतें अलग व्यवस्था के तहत तय होती हैं.
हालांकि, निर्यात शुल्क बढ़ने से कंपनियां घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार में सप्लाई के बीच अपना फैसला बदल सकती हैं. लेकिन इससे घरेलू बाजार में ईंधन की उपलब्धता अपने आप नहीं बढ़ेगी. यह मांग, रिफाइनरी उत्पादन और कंपनियों के व्यावसायिक फैसलों पर निर्भर करेगा.
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