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8th Pay Commission: बढ़ती महंगाई के बीच, लाखों केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है, जो अपनी सैलरी में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे थे. अप्रैल का दूसरा सप्ताह इन परिवारों के लिए काफी अच्छी आर्थिक खबर ला सकता है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्र सरकार अप्रैल के दूसरे सप्ताह में होने वाली एक अहम कैबिनेट मीटिंग के दौरान महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे सकती है. सबसे जरूरी बात यह है कि इसे 1 जनवरी, 2026 से पिछली तारीख से लागू माना जाएगा.
इन हैंड सैलरी में जबरदस्त बढ़ोतरी
अभी, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को उनके मूल वेतन के 58 प्रतिशत के बराबर महंगाई भत्ता (DA) दिया जा रहा है. सरकार के इस संभावित फैसले के बाद, इस आंकड़े के बढ़कर 60 प्रतिशत होने की उम्मीद है. हालांकि यह बढ़ोतरी सिर्फ 2 प्रतिशत की मामूली बढ़त लग सकती है, लेकिन मौजूदा आर्थिक हालात को देखते हुए यह काफी राहत देती है. चाहे घर का राशन हो या बच्चों की स्कूल फीस, लगातार बढ़ती महंगाई के इस दौर में, यह अतिरिक्त रकम मध्यम-वर्गीय परिवारों के घरेलू बजट को काफी सहारा देगी.
7वां वेतन आयोग समाप्त
दरअसल, 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल आधिकारिक तौर पर 31 दिसंबर, 2025 को समाप्त हो गया. 1 जनवरी, 2026 से प्रभावी, कर्मचारियों का वेतन ढांचा सैद्धांतिक रूप से 8वें वेतन आयोग के दायरे में आ गया है. ठीक इसी बड़े बदलाव के कारण, सरकार के भीतर नए गणना नियमों को लेकर गहन विचार-विमर्श चल रहा था.
किसे मिलेगा फायदा?
महंगाई भत्ते (DA) में इस बढ़ोतरी से देश भर में लगभग 49 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और लगभग 68 लाख पेंशनभोगियों को फ़ायदा होगा. बढ़ती महंगाई के बीच, यह राहत उनके लिए काफ़ी अहम मानी जा रही है. यह ध्यान देने वाली बात है कि महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों की सैलरी का एक हिस्सा होता है, जो खास तौर पर महंगाई के असर को कम करने के लिए दिया जाता है. इसका मुख्य मकसद कर्मचारियों की खरीदने की ताकत को बनाए रखना है, ताकि बढ़ती कीमतों के बावजूद वे अपने खर्चों को संभाल सकें.
