Government Employees: दशहरे से पहले सरकारी कर्मचारियों को मिल सकती है बड़ी खुशखबरी! बोनस में 3 गुना बढ़ोतरी की मांग, जानें बढ़ने के बाद कितना मिलेगा

 Government Employees Bonus Hike: दशहरे से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बोनस को लेकर बड़ी राहत की खबर सामने आई है. कर्मचारी संगठनों ने सरकार से मौजूदा बोनस लिमिट ₹7,000 को बढ़ाकर ₹21,000 करने की मांग की है. अगर सरकार यह मांग मान लेती है, तो इस त्योहार पर कर्मचारियों को ज़्यादा बोनस मिल सकता है.

केंद्रीय कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन नेशनल काउंसिल जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी ने इस मामले में कैबिनेट सेक्रेटरी को एक लेटर भेजा है. NC-JCM सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा ने 27 अगस्त, 2026 को लिखे लेटर में कहा है कि दशहरा आ रहा है और सरकार जल्द ही PLB, बोनस और एड हॉक बोनस के बारे में ऑर्डर जारी कर सकती है. संगठन ने मांग की है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पुराना फिक्स्ड बोनस अमाउंट ₹7,000 को बढ़ाकर ₹21,000 किया जाए.

21,000 की नई सैलरी क्या है?

NC-JCM ने अपनी मांग में 25 अगस्त, 2026 को श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी एक नोटिफिकेशन का भी हवाला दिया. इसमें कहा गया है कि हर महीने ₹21,000 तक कमाने वाले कर्मचारी बोनस के लिए योग्य होंगे. यह नियम 21 नवंबर, 2025 से लागू माना जाता है.

ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉइज फेडरेशन के नेशनल प्रेसिडेंट मनजीत सिंह पटेल ने भी पुरानी लिमिट पर सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि 10 साल से ज़्यादा समय बीत जाने के बाद भी कर्मचारियों को ₹6,908 का नॉन-प्रोडक्टिविटी-लिंक्ड बोनस दिया जा रहा है. अप्रैल 2026 में सरकार ने रोज़ाना की कम से कम कमाई ₹783 से ₹1,035 के बीच तय की थी. इस एवरेज के आधार पर कर्मचारियों को ₹27,694 तक का बोनस मिलना चाहिए.

11 मई की मीटिंग में भी उठाया गया था यह मुद्दा

NC-JCM के मुताबिक, बोनस लिमिट बढ़ाने का मुद्दा 11 मई, 2026 को कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में हुई 49वीं मीटिंग में उठाया गया था. सरकार ने पहले कहा था कि बोनस सीलिंग लिमिट में बदलाव के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बोनस पर विचार किया जाएगा.

अब 21,000 रुपये की नई सैलरी लिमिट के साथ, कर्मचारी संगठनों को उम्मीद है कि सरकार दशहरा से पहले बदले हुए बोनस के बारे में कोई आदेश जारी कर सकती है. 21,000 रुपये अभी सरकार की तरफ से कोई तय बोनस नहीं है. फिलहाल, NC-JCM ने 7,000 की लिमिट को बढ़ाकर 21,000 रुपये करने की मांग की है.