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PM Kisan 22nd Installment: देश भर के किसानों की नज़र प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त पर टिकी है. होली के बाद, इस योजना के तहत लाखों लाभार्थी जानना चाहते हैं कि 22वीं किस्त उनके बैंक अकाउंट में कब पहुंचेगी.
सरकार ने अभी पेमेंट की तारीख का एलान नहीं किया है, लेकिन पहले जारी की गई किस्तों की टाइमलाइन के हिसाब से, मार्च 2026 में पैसे भेजे जाने की उम्मीद है. इसीलिए किसान योजना से जुड़ी हर नई जानकारी पर लगातार नजर रख रहे हैं.
22वीं किस्त को लेकर किसानों के मन में क्या है सवाल?
22वीं किस्त को लेकर किसानों के मन किसानों के मन में कई सवाल है, इस बार फिर सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सभी रजिस्टर्ड किसानों को पैसे मिलेंगे या कुछ लोगों की किस्तों में देरी हो सकती है. इसका सीधा संबंध लाभार्थी लिस्ट और एलिजिबिलिटी से है. जिन किसानों का नाम ऑफिशियल लिस्ट में है और जिन्होंने सभी जरूरी फॉर्मैलिटी पूरी कर ली हैं, उन्हें पेमेंट मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी. इसलिए, इंतज़ार करते समय अपना स्टेटस चेक करना जरूरी है.
लाभार्थी लिस्ट में अपना नाम कैसे चेक करें?
लाभार्थी लिस्ट देखने के लिए, किसानों को योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा.
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- Farmer’s Corner सेक्शन में जाएं और Beneficiary List ऑप्शन चुनें.
- राज्य, ज़िला, ब्लॉक और गांव की जानकारी डालें.
- डिटेल्स डालने के बाद, उस इलाके के बेनिफिशियरी की पूरी लिस्ट स्क्रीन पर आ जाएगी.
- अगर नाम इस लिस्ट में है, तो इंस्टॉलमेंट मिलने का चांस है.
क्या eKYC पूरा न होने पर पेमेंट रोका जा सकता है?
सरकार ने स्कीम के तहत eKYC प्रोसेस को ज़रूरी कर दिया है. जिन किसानों ने अभी तक अपनी पहचान वेरिफिकेशन पूरी नहीं की है, उनका पेमेंट रोका जा सकता है. eKYC दो तरीकों से पूरा किया जा सकता है.
- पहला तरीका पोर्टल पर मोबाइल नंबर के ज़रिए OTP वेरिफिकेशन है.
- दूसरा तरीका पास के CSC सेंटर पर जाकर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन है.
पेमेंट में किसी भी रुकावट से बचने के लिए यह प्रोसेस समय पर पूरा करना जरूरी है.
कब मिली थी पिछली इंस्टॉलमेंट?
पिछली इंस्टॉलमेंट यानी 21वीं किस्त नवंबर 2025 में जारी की गई थी. स्कीम के नियमों के मुताबिक, किसानों को हर चार महीने में ₹2,000 दिए जाते हैं. इसके मुताबिक, अगली किस्त मार्च 2026 में आने की उम्मीद है. साल में तीन बार पेमेंट किया जाता है, जिससे किसानों को कुल ₹6,000 मिलते हैं. यह रकम सीधे उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है, जिससे ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है.
कौन से किसान इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं हैं?
इस स्कीम का फायदा सिर्फ उन किसान परिवारों को मिलता है जिनके पास जमीन है, जिसमें पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे शामिल हैं. जिन लोगों के पास कंपनियों या ऑर्गनाइजेशन की ज़मीन है, वे इस स्कीम में कवर नहीं होते हैं. इसके अलावा, पहले के और अभी के मंत्री, MP, MLA, मेयर, ज़िला पंचायत के चेयरपर्सन, सरकारी कर्मचारी, इनकम टैक्स देने वाले, ₹10,000 से ज़्यादा पेंशन पाने वाले, और डॉक्टर, इंजीनियर और वकील जैसे प्रोफ़ेशनल भी इस स्कीम से बाहर हैं. सरकार का मकसद यह पक्का करना है कि पैसे की मदद उन किसानों तक पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे ज़्यादा जरूरत है.
PM किसान योजना क्यों शुरू की गई थी?
यह स्कीम फरवरी 2019 में शुरू की गई थी और इसे पूरी तरह से केंद्र सरकार फंड करती है. अभी, इसमें 90 मिलियन से ज़्यादा किसान परिवार एनरोल हैं. इसका मकसद छोटे और मार्जिनल किसानों को खेती के खर्चों के लिए फाइनेंशियल मदद देना है, जिससे वे आसानी से बीज, फर्टिलाइजर, पेस्टीसाइड और खेती के इक्विपमेंट खरीद सकें.
