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Home > बिज़नेस > PM Kisan: बिना इस कार्ड के नहीं आएगा 23वीं किस्त, ₹2000 चाहिए तो तुरंत बनवाएं, किसानों के लिए अलर्ट

PM Kisan: बिना इस कार्ड के नहीं आएगा 23वीं किस्त, ₹2000 चाहिए तो तुरंत बनवाएं, किसानों के लिए अलर्ट

PM Kisan Payment: पीएम किसान की 23वीं किस्त वाले लागों के लिए महत्वपूर्ण खबर. सरकार ने 14 राज्यों में किसान आईडी को अनिवार्य कर दिया है. इसके बिना आपकी ₹2,000 की अगली किस्त रोकी जा सकती है.

Written By: Vipul Tiwary
Last Updated: April 5, 2026 06:57:04 IST

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PM Kisan Payment: देश भर के लाखों किसानों के लिए, PM किसान सम्मान निधि योजना वित्तीय राहत का एक प्रमुख स्रोत है. पिछले महीने विशेष रूप से मार्च 2026 में इसकी 22वीं किस्त किसानों के बैंक खातों में सफलतापूर्वक जमा कर दी गई थी. जाहिर है, अब हर लाभार्थी 23वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहा है. हालांकि, इस बार अगली किस्त पाने का रास्ता उतना सीधा नहीं है. 

रोकी जा सकती है राशि

सरकार ने इस योजना के नियमों में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है एक ऐसा बदलाव जिसका सीधा असर आपकी वित्तीय स्थिति पर पड़ सकता है. यदि आप उन लाभार्थियों में से एक हैं जिन्हें इस योजना के तहत ₹6,000 की वार्षिक सहायता मिलती है, तो आपके लिए यह जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि एक विशेष कार्ड के बिना, अगली किस्त के रूप में आपको मिलने वाली ₹2,000 की राशि रोकी जा सकती है.

14 राज्यों के लिए क्या है नियम?

पीएम किसान योजना में पारदर्शिता बढ़ाने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि धनराशि सही लाभार्थियों तक पहुंचे, केंद्र सरकार ने ‘किसान रजिस्ट्री’, जिसे ‘किसान आईडी’ भी कहा जाता है बनाना अनिवार्य कर दिया है. वर्तमान में, इस नियम को देश के 14 राज्यों में सख्ती से लागू किया जा रहा है. यदि आप उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, असम, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, छत्तीसगढ़, ओडिशा, केरल, तमिलनाडु या तेलंगाना के निवासी हैं, तो आपको बिना किसी देरी के अपनी किसान ID प्राप्त कर लेनी चाहिए. 2026 की शुरुआत से प्रभावी, यह आवश्यकता सभी नए पंजीकरणों के लिए अनिवार्य हो गई है. मौजूदा किसानों को भी अपनी भविष्य की किस्तों की सुचारू और समय पर प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए इस प्रक्रिया को पूरा करना होगा.

फार्मर आईडी क्या है?

सरकार का मुख्य उद्देश्य धोखाधड़ी करने वाले लाभार्थियों पर रोक लगाना है. ‘यूनिक फार्मर आईडी’ असल में एक डिजिटल पहचान पत्र है. यह आपकी कृषि भूमि, फसल की जानकारी और उर्वरक के उपयोग से लेकर पशुपालन और आय तक की विस्तृत जानकारी को सुरक्षित रूप से दर्ज करता है.

23वीं किस्त कब तक मिलेगी?

23वीं किस्त की बात करें तो, यह योजना किसानों को हर चार महीने के अंतराल पर लाभ प्रदान करती है. 21वीं किस्त नवंबर 2025 में जारी की गई थी, और 22वीं किस्त मार्च 2026 में. इसी चक्र के आधार पर, इस बात की ज्यादा संभावना है कि 23वीं किस्त जून या जुलाई 2026 के आसपास किसानों के खातों में जमा कर दी जाएगी.

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Last Updated: April 5, 2026 06:57:04 IST

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PM Kisan Payment: देश भर के लाखों किसानों के लिए, PM किसान सम्मान निधि योजना वित्तीय राहत का एक प्रमुख स्रोत है. पिछले महीने विशेष रूप से मार्च 2026 में इसकी 22वीं किस्त किसानों के बैंक खातों में सफलतापूर्वक जमा कर दी गई थी. जाहिर है, अब हर लाभार्थी 23वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहा है. हालांकि, इस बार अगली किस्त पाने का रास्ता उतना सीधा नहीं है. 

रोकी जा सकती है राशि

सरकार ने इस योजना के नियमों में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है एक ऐसा बदलाव जिसका सीधा असर आपकी वित्तीय स्थिति पर पड़ सकता है. यदि आप उन लाभार्थियों में से एक हैं जिन्हें इस योजना के तहत ₹6,000 की वार्षिक सहायता मिलती है, तो आपके लिए यह जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि एक विशेष कार्ड के बिना, अगली किस्त के रूप में आपको मिलने वाली ₹2,000 की राशि रोकी जा सकती है.

14 राज्यों के लिए क्या है नियम?

पीएम किसान योजना में पारदर्शिता बढ़ाने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि धनराशि सही लाभार्थियों तक पहुंचे, केंद्र सरकार ने ‘किसान रजिस्ट्री’, जिसे ‘किसान आईडी’ भी कहा जाता है बनाना अनिवार्य कर दिया है. वर्तमान में, इस नियम को देश के 14 राज्यों में सख्ती से लागू किया जा रहा है. यदि आप उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, असम, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, छत्तीसगढ़, ओडिशा, केरल, तमिलनाडु या तेलंगाना के निवासी हैं, तो आपको बिना किसी देरी के अपनी किसान ID प्राप्त कर लेनी चाहिए. 2026 की शुरुआत से प्रभावी, यह आवश्यकता सभी नए पंजीकरणों के लिए अनिवार्य हो गई है. मौजूदा किसानों को भी अपनी भविष्य की किस्तों की सुचारू और समय पर प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए इस प्रक्रिया को पूरा करना होगा.

फार्मर आईडी क्या है?

सरकार का मुख्य उद्देश्य धोखाधड़ी करने वाले लाभार्थियों पर रोक लगाना है. ‘यूनिक फार्मर आईडी’ असल में एक डिजिटल पहचान पत्र है. यह आपकी कृषि भूमि, फसल की जानकारी और उर्वरक के उपयोग से लेकर पशुपालन और आय तक की विस्तृत जानकारी को सुरक्षित रूप से दर्ज करता है.

23वीं किस्त कब तक मिलेगी?

23वीं किस्त की बात करें तो, यह योजना किसानों को हर चार महीने के अंतराल पर लाभ प्रदान करती है. 21वीं किस्त नवंबर 2025 में जारी की गई थी, और 22वीं किस्त मार्च 2026 में. इसी चक्र के आधार पर, इस बात की ज्यादा संभावना है कि 23वीं किस्त जून या जुलाई 2026 के आसपास किसानों के खातों में जमा कर दी जाएगी.

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