National Highway Rules: केंद्र सरकार द्वारा आगामी 01 फरवरी, 2026 को बजट आने वाला है. कहा जा रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम में महत्वपूर्ण बदलाव हो सकते हैं. इससे यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों पर शिकंजा कस सकता है. साथ ही जुर्माना या टोल टैक्स, जिसका भी बकाया होगा, उसे हाईवे पर वाहन चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी. जान लीजिए पूरी जानकारी.
क्या हो सकते हैं नियम?
कुछ मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में कुछ अहम बदलाव हो सकते हैं. अगर नियमों में संशोधन होता है, तो मंत्रालय एजेंसियों को टोल प्लाजा पर वाहनों को रोकने का अधिकार प्रदान करेगा. इससे यदि चालक शुल्क या टोल टैक्स से बचने का प्रयास करते हैं तो उन्हें चलने से बैन किया जा सकता है. अधिकारियों के अनुसार, यदि लगभग 45,428 किलोमीटर लंबे टोल रोड नेटवर्क पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं, तो इससे यह सुनिश्चित होगा कि चालक नियमों का पालन करें.
सड़क दुर्घटना को कम करने का है प्रयास
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, भारत में सड़क दुर्घटनाओं और मौतों की संख्या विश्व में सबसे अधिक है. इसलिए, सरकार नियमों को और सख्त बनाने के साथ-साथ देश में सड़क सुरक्षा में सुधार लाने का भी प्रयास कर रही है. सड़क सुरक्षा मानकों को मजबूत करने के लिए वाहन चलाने के व्यवहार में बदलाव लाना और कानून के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना आवश्यक है.
ई-चालान वसूली है समस्या!
ई-चालान वसूली की मौजूदा स्थिति सरकार के लिए चिंता का विषय बनी हुई है. आंकड़ों के अनुसार, 2015 से 2025 के बीच लगभग 4 करोड़ ई-चालान जारी किए गए, जिनकी कुल राशि 61,000 करोड़ रुपये थी. हालांकि, इसमें से एक तिहाई से थोड़ा अधिक ही वसूल किया जा सका है. इसलिए, सरकार सख्त और अधिक प्रभावी उपायों पर विचार कर रही है. अब देखना दिलचस्प होगा कि बजट में सड़क राजमार्ग को लेकर क्या नए नियम आते हैं.
