सुकमा में 3 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण, छत्तीसगढ़ सरकार देगी ये सुविधाएं

India News (इंडिया न्यूज़),Naxalites Surrender in CG: छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सलवाद उन्मूलन एवं पुनर्वास नीति और “नियद नेल्ला नार योजना” का असर अब जमीन पर दिखने लगा है। नक्सल प्रभावित इलाकों में लगातार सुरक्षाबलों और सरकार की रणनीति के चलते नक्सली आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में लौट रहे हैं। ताजा घटनाक्रम में सुकमा जिले में तीन नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है।

सुरक्षा बालों के दबाओ के कारण किया आत्मसमर्पण

सुरक्षा बलों के लगातार दबाव और नवीन सुरक्षा कैंपों की स्थापना से नक्सली संगठनों में हताशा बढ़ रही है। इसी कड़ी में, सुकमा के अंदरूनी इलाकों में सक्रिय तीन नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। ये नक्सली कई बड़े हमलों और वारदातों में शामिल रहे हैं आत्मसमर्पण कराने में 2वीं वाहिनी CRPF, नक्सल सेल, और विशेष आसूचना शाखा की महत्वपूर्ण भूमिका रही। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को “छत्तीसगढ़ नक्सलवाद उन्मूलन एवं पुनर्वास नीति” के तहत प्रोत्साहन राशि और अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इस नीति का उद्देश्य नक्सलियों को हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्यधारा से जोड़ना है।

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गृहमंत्री की चेतावनी और केंद्र की रणनीति

हाल ही में छत्तीसगढ़ दौरे पर आए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने नक्सलियों को कड़ी चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था, “नक्सली आत्मसमर्पण करें, नहीं तो पाताल से भी खोजकर मारेंगे।” केंद्र सरकार ने नक्सलियों के सफाए के लिए मार्च 2026 तक का लक्ष्य तय किया है। इसके अलावा, सुकमा के थाना पुसपाल क्षेत्र में पुलिस ने 2 लाख रुपये के इनामी नक्सली को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की। गिरफ्तार नक्सली के पास से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। यह कार्रवाई नक्सल सेल और थाना पुसपाल पुलिस की संयुक्त टीम ने अंजाम दी।

सरकार और सुरक्षाबलों की रणनीति कारगर

छत्तीसगढ़ सरकार की पुनर्वास नीति और केंद्र की मजबूत रणनीति नक्सलवाद को खत्म करने में कारगर साबित हो रही है। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के लिए बनाई गई सुविधाओं और सुरक्षा बलों की सख्ती से नक्सली संगठन अब कमजोर पड़ने लगे हैं। सुकमा में हुई यह घटना न केवल सरकार की नीति की सफलता को दर्शाती है, बल्कि यह संकेत भी देती है कि नक्सलवाद अब अपने अंत की ओर है। केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त पहल से उम्मीद है कि 2026 तक छत्तीसगढ़ नक्सलमुक्त हो सकेगा।

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