होम / Chandra Shekhar Azad in Raipur:रायपुर में जमकर गरजे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद,कहा- 'निर्दोष लोगों की रिहाई नहीं हुई तो …'

Chandra Shekhar Azad in Raipur:रायपुर में जमकर गरजे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद,कहा- 'निर्दोष लोगों की रिहाई नहीं हुई तो …'

Ashish kumar Rai • LAST UPDATED : August 31, 2024, 10:30 pm IST

India News CG(इंडिया न्यूज़),Chandra Shekhar Azad in Raipur: छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार हिंसा मामले में जेल में बंद लोगों की रिहाई के लिए आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी ने रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में जनसभा का आयोजन किया। इसमें भीम आर्मी चीफ और यूपी के नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद शामिल हुए। सभा को संबोधित करते हुए सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि अगर जेल में बंद भाइयों की रिहाई नहीं तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा।

आगे चंद्रशेखर ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अक्टूबर तक सतनामी समाज के लोगों को रिहा नहीं किया गया तो हम भूख हड़ताल, बड़ा आंदोलन, प्रदर्शन, सड़कों पर उतरना सब कुछ करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर अक्टूबर तक लोगों को रिहा नहीं किया गया तो मैं दोबारा कभी छत्तीसगढ़ नहीं आऊंगा और अपना चेहरा भी नहीं दिखाऊंगा।

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‘मैं एक इशारा करूंगा तो छत्तीसगढ़ बंद हो जाएगा’

बैठक में फर्जी जाति प्रमाण पत्र के संबंध में उन्होंने कहा कि इस राज्य में सामान्य वर्ग के लोग फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाकर नौकरी पा रहे हैं। इसकी जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सांसद आजाद ने कहा कि मैं आपकी ताकत जानता हूं, एक इशारे पर पूरा छत्तीसगढ़ बंद हो सकता है, लेकिन हम संवैधानिक तरीके से आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि अब यह करो या मरो की लड़ाई है। 1 अक्टूबर को हम छत्तीसगढ़ भवन का घेराव करेंगे और तब तक विरोध प्रदर्शन करेंगे, जब तक लोग जेल से रिहा नहीं हो जाते।

चंद्रशेखर ने रखी ये मांगें

बलोदाबाजार हिंसा मामले में गिरफ्तार सभी लोगों को बिना किसी शर्त के रिहा किया जाए।

बलोदाबाजार हिंसा और आगजनी मामले की CBI जांच हो।

राज्य में सामान्य वर्ग के लोग फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाकर नौकरी पा रहे हैं। इसकी जांच होनी चाहिए।

अमर गुफा कांड की सीबीआई जांच होनी चाहिए।

जाति प्रमाण पत्र के लिए 50 साल पुराने दस्तावेज मांगे जाते हैं, जिसे समाप्त किया जाए।

राज्य सरकार पदोन्नति में भी आरक्षण लागू करे।

जाति जनगणना के बाद अनुसूचित जाति को 16 प्रतिशत आरक्षण मिले।

राज्य में मुफ्त शिक्षा और समान शिक्षा प्रणाली लागू की जाए।

सरकारी संपत्ति का निजीकरण बंद कर राष्ट्रीयकरण किया जाए, आदि मांगें शामिल थीं।

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