India News CG(इंडिया न्यूज) Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने आज मंगलवार को विश्वकर्मा जयंती पर श्रमिकों को दो बड़ी सौगात दी है। रायपुर के जोरा स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में श्रमिकों के हित में दो अहम घोषणाएं की गई हैं। अब प्रदेश भर के श्रमिकों को पांच रुपए में भरपेट भोजन मिलेगा। इसके लिए प्रदेश भर में अन्नपूर्णा दाल-भात केंद्र खोले जाएंगे। दूसरी सौगात के तौर पर छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा के लिए ‘अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना’ शुरू करने की घोषणा की है। इसके साथ ही सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने 57 हजार श्रमिकों के खातों में डीबीटी के माध्यम से 49.43 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की।
विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर श्रम विभाग द्वारा मुख्यमंत्री श्री साय के मुख्य आतिथ्य एवं श्रम मंत्री श्री लखनलाल देवांगन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन राजधानी के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय जोरा के कृषि मंडपम में किया गया।
कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों एवं उनके परिवार के सदस्यों के लिए संचालित 30 जनकल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों में से पात्र हितग्राहियों को योजना में प्रावधान अनुसार सहायता राशि से लाभान्वित किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत श्रमिकों के हित में किए जा रहे विभाग के प्रयासों एवं सफलताओं को विभिन्न गतिविधियों के स्टॉल के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। सम्मेलन में विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा, सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल, विधायक श्री खुशवंत साहब, श्री मोतीलाल साहू, श्री अनुज शर्मा उपस्थित थे।
सीएम साय ने राज्य स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में बटन दबाकर श्रम विभाग की वेबसाइट श्रमेव जयते लॉंच किया। इस वेबसाइट के डिजाइन को बेहतर बनाने के साथ ही डैशबोर्ड भी बनाया गया है। यह द्विभाषी होगी, जिससे हिंदी और अंग्रेजी दोनों में सामग्री उपलब्ध होगी। यह नई वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली भी होगी। वेबसाइट में ई-टिकटिंग सिस्टम से सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग कर श्रमिकों की शिकायत निवारण प्रणाली को आसान बनाया गया है। इसमें प्राप्त शिकायत का सात दिन के भीतर समाधान भी किया जाएगा, ऐसा न होने पर मामला ऑनलाइन उच्चाधिकारियों के पास जाएगा। सम्मेलन में मौजूद कार्यकर्ताओं से हेल्पलाइन नंबर 0771 3505050 भी साझा किया गया।
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