उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि हरियाणा जो क्षेत्रफल तथा जनसंख्या के मामले में कई राज्यों से छोटा हैं, लेकिन जीएसटी संग्रहण में पूरे देश में 5वें स्थान पर रहा है।
इंडिया न्यूज, चंडीगढ़। उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला (Deputy CM Dushyant Chautala) ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि हरियाणा जो क्षेत्रफल तथा जनसंख्या के मामले में कई राज्यों से छोटा हैं, लेकिन जीएसटी संग्रहण (Haryana GST collection) में पूरे देश में 5वें स्थान पर रहा है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष हमारा जीएसटी संग्रहण 16 प्रतिशत बढा है जिसके तहत कुल जीएसटी संग्रहण 35390 करोड़ (Total GST Collection of haryana 35390 Crore) रहा है जबकि पिछले वर्ष यह 30507 करोड़ रूपए रहा था।
उन्होंने कहा कि हरियाणा आत्मनिर्भरता (aatmanirbhar haryana) की ओर अग्रसर हैं इसलिए हमने जीएसटी संग्रहण का 40 हजार करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसी प्रकार, उन्होंने एसजीएसटी की जानकारी देते हुए बताया कि इस वर्ष एसजीएसटी का कुल संग्रहण 15115 करोड रहा है जोकि पिछले वर्ष 11959 करोड़ रूपए रहा था।
इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए हमारे विभाग द्वारा 12 से 15 अधिकारियों की एक टीम का गठन किया गया जो जीएसटी चोरी पर नकेल कसने में काफी हद तक कामयाब भी रही। इसके अलावा, हमने हरियाणा को माडयूल-1 से बदलकर मॉडयूल-2 में शिफट करने का काम किया और आंकडों में देरी के समय को भी कम करने का भी प्रयास किया गया।
इसी प्रकार, उन्होंने बताया कि हरियाणा में 30 करोड रूपए की लागत से जीएसटी (GST) कार्यालयों का आधुनिकीकरण किया गया जिसमें हाई स्पीट इंटरनेट, कम्यूटर, आर्टिफिशियल इंटलीजेंस पर बल देकर उसे अपग्रेड किया गया है।
चौटाला ने कहा कि एयरोस्पेस डिफेंस की नवीनता पर काम किया जा रहा है और इसी कड़ी में एयरोस्पेस डिफेंस उत्पादन व विनिर्माण को अनुमति दी गई हैं। इसके तहत एक बिलियन डालर के निवेश को आकृर्षित करने का लक्ष्य रखा गया है।
राज्य में पांच एयरपटिटयां पिंजौर, करनाल, नारनौल व भिवानी इत्यादि में हैं जिसके तहत यदि कोई यूनिट एयरपटटी के 10 किलोमीटर के दायरे में डिफेंस से संबंधित उत्पादन करता हैं तो उसे सरकार द्वारा 5 प्रतिशत का प्रतिपूर्ति की जाएगी।
ऐसे ही 25 किलोमीटर के दायरे में काम करने वाली यूनिट को 20 करोड़ रूपए तक का एसजीएसटी का रिफंड किया जाएगा जिसके तहत बी ब्लाक में 6 वर्ष तक 50 प्रतिशत, सी ब्लाक में 8 वर्ष तक 75 प्रतिशत व डी ब्लाक में 10 वर्ष तक 100 प्रतिशत का रिफंड होगा।
उन्होंने बताया कि राज्य के गुरूग्राम में द्वारका एक्सप्रेस के साथ 25 एकड़ भूमि में एक हैली हब (Heli Hub Proposal in Gurugram) बनाने का भी प्रस्ताव है जोकि चारधाम यात्रा व बी-टू-बी जैसे कार्य को बढावा देने में पूरा सहयोग करेगा और इससे कनेक्टिविटी में भी बढ़ोतरी होगी।
अब तक राज्य में शत-प्रतिशत उपज का उठान हो चुका है और एफसीआई के रैकस तथा अन्य राज्यों में भेजने का कार्य पूरा कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि किसानों को 7330 करोड़ रूपए की राशि उनके खातों में पहुंचाई जा चुकी है जोकि 99 प्रतिशत से अधिक है।
उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पटवारखानों व तहसीलों को अपग्रेड किया जाएगा और पटवारियों को डिजिटाइजेशन करके उन्हें सुसज्जित किया जाएगा। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला बोले-जीएसटी संग्रहण में 16 प्रतिशत की बढौतरी, आगामी वर्ष के लिए 40 हजार करोड़ का लक्ष्य
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