सचिव को आना पड़ा बैकफुट पर

बता दें कि शिक्षक संस्थानों ने 16 सितंबर से स्कूलों में हड़ताल करने का फैसला किया था। जिसके बाद शिक्षा सचिव को बैकफुट पर आना पड़ा। स्डूडेंट की पढ़ाई खराब न हो इसलिए अफसरों ने फिलहाल प्रक्रिया को रोकना ही ठीक समझा। शिक्षक नेताओं को सत्ताधारी पार्टी के नेताओं का भी समर्थन मिल रहा था।

स्कूलों को एक करने का काम अटका

बता दें कि राज्य सरकार ने प्रदेश के 4 हजार 77 स्कूलों का पास के अन्य स्कूलों में मिलाने का फैसला लिया था। कहां जा रहा था कि एक ही परिसर में चल रहे स्कूल जैसे प्राइमरी-मिडिल, हाई और हायर सेकेंडरी को आपस में एक करने से इन स्कूलों में टिचरों की कमी दूर होगी ।

विलय होने वाले स्कूलों के 6 हजार टीचर भी नए स्कूल में ट्रांसफर होंगे। इसके अलावा 7,303 शिक्षक जो कि पहले से ही अतिशेष हैं। उन्हें भी कम टीचर वाले स्कूलों में ट्रांसफर किया जाएगा। जिसके लिए समितियां भी बनी थी।