बेहिसाब संपत्ति इकट्ठा करने का आरोप

पूर्व कांग्रेस मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सीधे आदेश पर और आरटीआई कार्यकर्ता उचित शर्मा के दावों के आधार पर दर्ज की गई एफआईआर, 2020 की 09, ने दंपति पर बेहिसाब संपत्ति इकट्ठा करने का आरोप लगाया था। तीन वर्षों में विस्तृत जांच के बावजूद, एफआईआर टिकने में विफल रही क्योंकि ईओडब्ल्यू को दावों का समर्थन करने वाला कोई सबूत नहीं मिला। जिसके कारण क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की गई। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में मौजूदा बीजेपी सरकार के शपथ लेने से पहले पिछले साल दिसंबर में ईओडब्ल्यू ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी।

कानूनी हलकों ने नौकरशाही की अखंडता और कानूनी जवाबदेही पर मामले के निहितार्थ को ध्यान में रखते हुए, कार्यवाही की बारीकी से निगरानी की है। प्रसिद्ध आपराधिक वकील और सिंह परिवार का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने एफआईआर के पीछे के उद्देश्यों की खुले तौर पर आलोचना की है। इसे न्याय के बजाय राजनीतिक प्रतिशोध का एक उपकरण बताया है।

प्रतिशोधी सरकारों में से एक

जेठमलानी ने कहा, “भूपेश बघेल की सरकार इस देश में अब तक देखी गई सबसे भ्रष्ट और प्रतिशोधी सरकारों में से एक थी।” “उन्होंने एक ईमानदार अधिकारी अमन सिंह और उनकी पत्नी यास्मीन सिंह, जो एक प्रसिद्ध कलाकार हैं, को गलत तरीके से निशाना बनाने के लिए एफआईआर को हथियार बनाया। जिससे उन्हें कई वर्षों तक परीक्षणों और कठिनाइयों से गुजरना पड़ा। एक अधिकारी की पत्नी को निशाना बनाना एक नया निम्न स्तर था। यहां तक कि भूपेश बघेल के मानकों के हिसाब से भी। हालाँकि, अदालत द्वारा उन्हें बरी किए जाने से अंततः न्याय मिल गया है।”

इसी भावना को व्यक्त करते हुए, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्य सचिव सुनील कुमार, जिन्होंने कांग्रेस और भाजपा दोनों मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया, ने शासन और लोक सेवकों के मनोबल पर राजनीतिक उत्पीड़न के प्रतिकूल प्रभावों की ओर ध्यान आकर्षित किया।

सच्चाई की जीत हुई

कुमार ने कहा, “यह दुखद है कि एक अधिकारी जिसने छत्तीसगढ़ के परिवर्तनकारी विकास में बहुत योगदान दिया, उसे बेबुनियाद आरोपों का सामना करना पड़ा।” “राजनीतिक विचारों के लिए ईमानदार अधिकारियों को निशाना बनाया जाना हतोत्साहित करने वाला है क्योंकि हर कोई सार्वजनिक सेवा में अस्थिरता की व्यक्तिगत लागत का सामना नहीं कर सकता जैसा कि अमन करने में सक्षम है। मैं अमन सिंह और उनकी पत्नी के लिए खुश हूं कि सच्चाई की जीत हुई है।”

विभिन्न स्तरों पर न्यायिक जांच

मामले की विभिन्न स्तरों पर न्यायिक जांच भी हुई है, जिसमें एक उल्लेखनीय क्षण भी शामिल है जब बिलासपुर उच्च न्यायालय ने ठोस सबूतों की कमी का हवाला देते हुए एफआईआर को रद्द कर दिया था। हालाँकि, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार की अपील पर एफआईआर को पुनर्जीवित करते हुए कहा कि गहन जांच जनता के विश्वास और जवाबदेही को बनाए रखने के लिए बेहतर काम करेगी। शीर्ष अदालत ने कहा, ”हम इस बात की सराहना करते हैं कि ऐसे मामले हो सकते हैं कि निर्दोष लोक सेवक प्रेरित शिकायतों से उत्पन्न जांच में फंस गए हों और परिणामस्वरूप मानसिक पीड़ा, भावनात्मक दर्द और सामाजिक कलंक का सामना करना पड़ा हो, लेकिन यह यदि कानून के शासन द्वारा शासित समाज बनाना है तो छोटी सी कीमत चुकानी होगी।

जांच में किया पूरा सहयोग

यह दावा करने के बावजूद कि आरोप राजनीति से प्रेरित थे, अमन सिंह ने बाद की जांच में पूरा सहयोग किया, जिससे अंततः उन्हें और उनकी पत्नी को दोषमुक्त कर दिया गया क्योंकि सावधानीपूर्वक जांच के बाद भी आय से अधिक संपत्ति का कोई मामला नहीं बनाया गया था। क्लोजर रिपोर्ट के साथ शिकायतकर्ता की सहमति सहित सभी दृष्टिकोणों को सुनने के बाद, ट्रायल कोर्ट द्वारा मामले को बंद करने से एक हाई-प्रोफाइल लड़ाई का अंत होता है, जिसने प्रतिशोध की राजनीति को उजागर किया है जो अक्सर शासन परिवर्तन लाती है।