उमेश कोल्हे हत्या मामले में उद्धव ठाकरे की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, महाराष्ट्र सरकार ने दिए ‘फोन कॉल’ जाँच के आदेश

इंडिया न्यूज़ (दिल्ली) : महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार (23 दिसंबर 2022) को महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे के खिलाफ जाँच के आदेश दिए हैं। ठाकरे पर आरोप है कि उन्होंने अमरावती पुलिस पर उमेश कोल्हे की हत्या को लेकर डकैती के नजरिए से जाँच करने का दवाब डाला था।

महाराष्ट्र सरकार के मंत्री शंभूराज देसाई ने इस मामले को लेकर कहा कि राज्य खुफिया विभाग (SID) जाँच करेगी कि क्या उद्धव ठाकरे ने अमरावती की पुलिस आयुक्त आरती सिंह को कोल्हे की हत्या में डकैती के एंगल से जाँच करने के लिए कहा था। बता दें कि उमेश कोल्हे की हत्या की जाँच फिलहाल राष्ट्रीय जाँच एजेंसी कर रही है।

उमेश कोल्हे हत्या मामले में उद्धव ठाकरे की बढ़ सकती हैं मुश्किलें

जानकारी दें, उद्धव ठाकरे के खिलाफ जाँच के आदेश अमरावती के निर्दलीय विधायक रवि राणा की माँग के बाद लिया गया है। रवि राणा ने विधानसभा में इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि उमेश कोल्हे की हत्या 21 जून 2022 को हुई थी और मामले की जाँच पुलिस ने डकैती के एंगल से जाँच की थी। उस समय राज्य के सीएम उद्धव ठाकरे थे।

उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे ने स्थानीय कॉन्ग्रेस नेता के कहने पर पुलिस आयुक्त आरती सिंह को इस मामले की जाँच डकैती के एंगल से करने के लिए कहा था। उन्होंने जाँच की माँग करते हुए कहा कि वह चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे के फोन कॉल की जाँच विशेष जाँच दल (SIT) करे।

महाराष्ट्र सरकार ने दिए ‘फोन कॉल’ जाँच के आदेश

महाराष्ट्र के गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस की ओर से जवाब देते हुए मंत्री शंभूराज देसाई ने SID जाँच का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा है कि उमेश कोल्हे की हत्या के बाद क्या हुआ, क्या मामले को दबाने की कोशिश की गई, इसकी जाँच की जाएगी। इसके बाद रिपोर्ट गृहमंत्री को सौंपी जाएगी।

नूपुर शर्मा का समर्थन करने पर हुई थी कोल्हे की हत्या

जानकारी दें, उमेश कोल्हे महाराष्ट्र के अमरावती में फार्मेसी की दुकान चलाते थे। 21 जून 2022 की रात जब वह घर लौट रहे थे मुस्लिम हमलावरों ने उनकी गला काटकर हत्या कर दी थी। उनकी हत्या बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा की पैगंबर मोहम्मद पर की गई टिप्पणी का समर्थन करने कारण की गई थी।

फिलहाल, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना (शिंदे गुट) और भाजपा की गठबंधन सरकार की सिफारिश के बाद इस मामले की जाँच राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA) कर रही है। इस मामले में NIA ने पिछले सप्ताह चार्जशीट दाखिल की थी। इस मामले में 11 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है।