दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद पंजाब तक हड़कंप मच गया है। पंजाब की आप सरकार ने आनन-फानन में अपनी शराब नीति का ऑनलाइन फॉर्म वापस ले लिया है। नवीनीकरण के लिए पहले ऑनलाइन फार्म जारी किया गया और फिर मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के एक दिन बाद ही इसे रद्द कर दिया गया।

फॉर्म अपलोड करने के कुछ घंटों में हटाया गया

सरकारी पोर्टल excise.punjab.gov.in पर उलटफेर हुआ, जहां रिन्यूअल फॉर्म का एक सेट सोमवार को हटाए जाने से पहले कुछ देर के लिए दिखाई दे रहा था। एक वरिष्ठ अधिकारी ने दावा किया कि सेट को गलती से अपलोड किया गया था और बाद में हटा लिया गया।

क्या है शराब नीति मामला?

दिल्ली शराब नीति मामले में जुलाई, 2022 में दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना को एक रिपोर्ट सौंपी, जिसमें मनीष सिसोदिया पर कमीशन लेकर शराब लाइसेंसधारियों को अनुचित लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया था। जिसकी वजब से दिल्ली की नई शराब नीति के चलते राज्य के बजट में भारी नुकसान होने की बात सामने आई है।

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