4th ICC ‘Social Impact Award 2022′ organized
इंडिया न्यूज, नई दिल्ली। इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स ने सामाजिक प्रभाव को बढ़ावा देने वाले संगठनों और कार्यक्रमों को पहचानने और प्रदर्शित करने के उद्देश्य से अपने चौथे आईसीसी ‘सोशल इम्पैक्ट अवॉर्ड 2022’ का आयोजन किया। इस समारोह में राष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर रही ‘ग्रामीण विकास ट्रस्ट’ को ‘ग्रामीण आबादी का सशक्तिकरण’ और ‘किसान आय वृद्धि’ के लिए एक उत्कृष्ट कार्य करने के लिए बेस्ट एनजीओ के रूप में सम्मानित किया गया है। इस अवसर पर ग्रामीण विकास ट्रस्ट की ओर से राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रमुख तृप्ति खन्ना और व्यवसाय विकास प्रबंधक प्रिया कुमार ने पुरस्कार प्राप्त किया।
विभिन्न श्रेणियों के लिए पैन इंडिया से 30 से अधिक संगठनों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। ग्रामीण विकास ट्रस्ट अपने एचआरडीपी कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीण आबादी का सशक्तिकरण कर रहा है, जो बेहतर कृषि और संबद्ध गतिविधियों जैसे- प्रशिक्षण कार्यक्रम और क्षमता निर्माण के माध्यम से ग्रामीणों की आय में स्थायी वृद्धि पैदा करने पर केंद्रित है। ग्रामीण विकास ट्रस्ट, डब्ल्यूएडीआई (वेस्टलैंड एरिया डेवलपमेंट इनिशियएटिव) के नाम से किसान आय वृद्धि परियोजनाओं को लागू कर रहा है। यह परियोजना छोटे फलों के बागों के विकास और पारिस्थितिक हस्तक्षेप और मृदा संरक्षण उपायों के माध्यम से अस्वीकृत भूमि की बहाली पर केंद्रित है।
इस उपलब्धि पर बोलते हुए, ग्रामीण विकास ट्रस्ट के सीईओ शिव शंकर सिंह ने कहा यह जीवीटी सदस्यों के शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन के बिना संभव नहीं होता, इसलिए इन सभी सदस्यों के योगदान को स्वीकार करने का समय आ गया है, जिन्होंने किसानों के साथ अपनी आजीविका और आय बढ़ाने के लिए काम करके इस लक्ष्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मैं यह पुरस्कार अपनी पूरी टीम को उनके समर्थन और इसे संभव बनाने में सराहनीय प्रयासों के लिए समर्पित करता हूं।
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ग्रामीण विकास ट्रस्ट के लीड बिजनेस डेवलपमेंट शैलेश कोटरू ने कहा, “आज हम वास्तव में ग्रामीण आबादी को सशक्त बनाने के लिए एक उत्कृष्ट कार्यान्वयन एनजीओ के लिए इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा सम्मानित किए जाने पर सम्मानित महसूस कर रहे हैं।
मैं इस उपलब्धि को पूरा करने के लिए जीवीटी सदस्यों को हार्दिक बधाई देता हूं। ग्रामीण विकास ट्रस्ट (जीवीटी) एक राष्ट्रीय स्तर का विकास संगठन है, जिसे कृभको द्वारा प्रोत्साहित और समर्थित किया गया है। यह 1999 से भारत के 25 राज्यों में काम कर रहा है। वर्षों से अपने विभिन्न हस्तक्षेपों के माध्यम से, जीवीटी ने सीमांत और वंचित समुदायों को एकीकृत कृषि और आजीविका सहायता प्रदान करने वाले आय वृद्धि कार्यक्रमों को विकसित और कार्यान्वित करने में कामयाबी हासिल की है।
जीवीटी ने केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों, राष्ट्रीय वर्षा आधारित क्षेत्र प्राधिकरण, नाबार्ड, विश्व बैंक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), रॉकफेलर फाउंडेशन, एशियाई विकास बैंक जैसे कई वित्त पोषण और परोपकारी विकास एजेंसियों, विभागों और संगठनों तथ्ाा यूरोपीय आयोग और कॉरपोरेट जैसे- लार्सन एंड टुब्रो, लैंको, सीएफसीएल और एनटीपीसी विकास परियोजनाओं और आजीविका कार्यक्रमों को लागू करने के लिए (जो अब तक किए गए हैं) के साथ भागीदारी की है।
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