विधानसभा में फिर हंगामा

दिल्ली विधानसभा में 15 फरवरी को बजट सत्र की शुरुआत में उपराज्यपाल के अभिभाषण के दौरान जमकर हंगामा हुआ था। जिसके चलते स्पीकर ने हंगामा करने पर 7 बीजेपी विधायकों को निलंबित कर दिया था। जिसके बाद कोर्ट के फैसले के बाद निलंबित विधायकों को दोबारा संसद की कार्यवाही में हिस्सा लेने का मौका मिल गया। लेकिन शनिवार को दिल्ली विधानसभा का सत्र 15 मार्च तक बढ़ाने के प्रस्ताव पर विधानसभा में फिर हंगामा हुआ। जिस पर स्पीकर रामनिवास गोयल ने निलंबन से लौटे 7 बीजेपी विधायकों से कहा कि वे आंख दिखाकर बात न करें। आँखे नहीं दिखाना। 17 दिन बाहर रहने के बाद भी समझ नहीं आया कि सदन में कैसे रहना है। निलंबन के बाद हाई कोर्ट से राहत लेकर लौटे विधायकों के नाम बिजेंद्र गुप्ता, ओपी शर्मा, मोहन सिंह बिष्ट, अजय महावर, अभय वर्मा, अनिल वाजपेई और जितेंद्र महाजन हैं, जबकि बीजेपी विधायकों का आरोप है कि वे जानबूझकर कार्यकाल बढ़ा रहे हैं।

इंद्रपुरी में नमाज के वायरल वीडियो पर चर्चा

दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने कहा कि दिल्ली आज गंभीर समस्या से जूझ रही है। जिसमें विधायकों ने अपने-अपने क्षेत्र में सीवरेज और गंदगी की समस्या बताई। इसलिए इस पर चर्चा होनी चाहिए। नियम 280 के अंतर्गत सभी प्रश्नों को पढ़ा हुआ माना जाना चाहिए। आम आदमी पार्टी के विधायक अब्दुल रहमान ने शुक्रवार को इंद्रपुरी में शुक्रवार की नमाज के दौरान एक पुलिसकर्मी द्वारा उन्हें सड़क से हटाने के लिए कथित तौर पर लात मारने का मुद्दा उठाया और आरोपी पुलिसकर्मी को बर्खास्त करने और मुकदमा चलाने की मांग की। गंदे पानी और सीवर से जुड़ी समस्याओं के मुद्दे पर आप विधायक दिलीप पांडे ने सदन में प्रस्ताव पेश किया और कहा कि जल बोर्ड से जुड़ी इन समस्याओं के समाधान के लिए मुख्य सचिव को एक हफ्ते का समय दिया जाए और 15 मार्च को सुबह 11 बजे बैठक की जाए। उन्हें इसी सदन में बुलाकर जवाब लेना चाहिए।

बीजेपी ने आप पर हमला बोला

बीजेपी विधायक अजय महावर ने अटल जी को याद करते हुए दिल्ली सरकार पर हमला बोला। दिल्ली विधानसभा में सफाई और सीवरेज की समस्या पर चर्चा के दौरान बीजेपी विधायक अजय महावर ने कहा कि आज मुझे अटल बिहारी जी की याद आ रही है, वो मीठा गैप गैप और कड़वा थू थू कहते थे। बीजेपी विधायक ने आगे कहा कि दिल्ली सरकार काम का श्रेय खुद लेती है और दूसरों को बदनाम करती है। मच्छर को मारने के बाद भी अपनी पीठ थपथपाएं। लेकिन बदनामी अफसरों पर होती है। दिल्ली में किसकी सरकार है? जल बोर्ड में समस्याओं का अंबार है, यह सरकार विज्ञापन पर करोड़ों रुपये खर्च करती है लेकिन समस्याओं के समाधान के लिए बजट नहीं है, 72 हजार करोड़ रुपये का हिसाब कौन देगा, कोई नई भर्ती नहीं की जा रही है। बिलों में गड़बड़ी के लिए कौन जिम्मेदार है और इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? टैंकर माफिया के हौंसले बुलंद हैं।

सीवर और अपशिष्ट जल का मुद्दा

गंदे पानी और सीवर संबंधी समस्याओं के मुद्दे पर आप विधायक दिलीप पांडे ने सदन में प्रस्ताव पेश किया और कहा कि जल बोर्ड से जुड़ी इन समस्याओं के समाधान के लिए मुख्य सचिव को एक सप्ताह का समय दिया जाना चाहिए। 15 मार्च को सुबह 11 बजे उन्हें इस सदन में बुलाया जाए और उनका जवाब लिया जाए।’ आम आदमी पार्टी विधायक दिलीप पांडे ने कहा कि यह सदन वादा करता है कि दिल्ली की 2 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले शहर के कई हिस्सों में गंदे पानी और सीवरेज की समस्या सामने आ रही है। इसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी जल बोर्ड की है। लोगों ने जल बोर्ड के पोर्टल पर लगातार अपनी समस्याएं साझा कीं, लेकिन उनका समाधान नहीं हो सका। दिल्ली में लोग अमानवीय हालात से गुजर रहे हैं। इस सदन का प्रस्ताव है कि इन समस्याओं के समाधान के लिए मुख्य सचिव जिम्मेदार होंगे। सदन की ओर से उन्हें एक सप्ताह का समय दिया गया है। इस दौरान उन्हें रोजाना शाम 5 बजे जल मंत्री को स्टेटस रिपोर्ट देनी होगी। अगले शुक्रवार 15 मार्च को सुबह 11 बजे सदन का सत्र बुलाया जाए और मुख्य सचिव यहां आकर इन समस्याओं के समाधान के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दें।

दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने क्या कहा?

दिल्ली विधानसभा में सफाई और सीवरेज की खराब स्थिति पर चर्चा का जवाब देते हुए दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने कहा कि उन्हें पिछले कुछ दिनों से लगातार समस्याओं की शिकायतें मिल रही हैं। पिछले 24 घंटे में ही जल बोर्ड से जुड़ी 80 समस्याएं सामने आईं। समस्याओं को लेकर मैंने अधिकारियों को हर सप्ताह ग्राउंड पर जाकर निरीक्षण रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। लेकिन पिछले 2 महीने से कोई रिपोर्ट नहीं दी गई है। ये शर्मनाक है। कल उन 80 समस्याओं को लेकर मैंने दिल्ली के मुख्य सचिव को 48 घंटे के अंदर समस्याओं का समाधान करने का निर्देश दिया। दिल्ली के मुख्य सचिव को अगले सप्ताह सत्र की कार्यवाही में अपना पक्ष रखना चाहिए। सोमवार को दिल्ली विधानसभा में जल बोर्ड के अधिकारियों को तलब कर उनसे जवाब मांगने का प्रस्ताव पारित किया गया।

यह भी पढ़ेंः-