संबंधित खबरें
'महिला सम्मान योजना' पर बढ़ा रार, कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने LG से की शिकायत ; कही ये बात
प्रवेश वर्मा के खिलाफ AAP ने ED में की शिकायत, जानिए क्या है पूरा मामला?
Delhi Politics: CM आतिशी ने कांग्रेस-BJP को लेकर कह दी बड़ी बात! अजय माकन पर कार्रवाई की भी रखी मांग
AAP ने कांग्रेस को INDIA गठबंधन से बाहर करने की रखी मांग! अन्य दलों से भी करेगी चर्चा
Delhi Assembly Election 2025: उम्मीदवारों को लेकर BJP में मंथन तेज! जानिए डिटेल में
Delhi Weather Report: अगले दो दिनों के लिए IMD का अलर्ट जारी! नए साल से पहले बताई बारिश की संभावना
India News (इंडिया न्यूज़), Delhi Chief Secretary, दिल्ली: आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने मुख्य सचिव नरेश कुमार का तबादला करने के लिए उपराज्यपाल के माध्यम से केंद्र की अनुमति मांगी है। नरेश कुमार की जगह 1989 बैच के आईएएस अधिकारी पीके गुप्ता मुख्य सचिव बन सकते है।
इससे एक दिन पहले दिल्ली सरकार को उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को मौजूदा सेवा सचिव आशीष मोरे को अनिल कुमार सिंह से बदलने का प्रस्ताव भेजा था। लेकिन राजनिवास ने ऐसी कोई फाइल मिलने से इनकार किया है। 11 मई को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कुछ ही घंटों के भीतर मोरे को उनके पद से हटा दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने आप सरकार को अधिकारियों के तबादले और पोस्टिंग पर नियंत्रण दिया गया था। उसके बाद उन्हें सेवा मंत्री सौरभ भारद्वाज ने मोरे को हटाने का आदेश जारी किया।
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को आम आदमी पार्टी (आप) सरकार की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें उपराज्यपाल एलजी सक्सेना द्वारा दिल्ली नगर निगम में 10 ‘एलडरमेन’ के नामांकन को चुनौती दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा, “क्या एमसीडी में 12 विशिष्ट लोगों का नामांकन केंद्र के लिए इतनी चिंता का विषय है? वास्तव में, एलजी को यह शक्ति देने का प्रभावी अर्थ यह होगा कि वह लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई नगर समितियों को अस्थिर कर सकते हैं क्योंकि उनके (एल्डरमेन) के पास मतदान की शक्ति भी होगी।
यह भी पढ़े-
Get Current Updates on, India News, India News sports, India News Health along with India News Entertainment, and Headlines from India and around the world.