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'मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है…' दिल्ली CM आतिशी ने बस मार्शल की नियुक्ति के लिए LG सक्सेना को लिखी चिट्ठी

Delhi CM Atishi

India News (इंडिया न्यूज़),Delhi CM Atishi: दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने बसों में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बस मार्शलों की नियुक्ति का मुद्दा उठाते हुए उपराज्यपाल वीके सक्सेना को एक भावनात्मक और गंभीर पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र में उपराज्यपाल से आग्रह किया है कि 13 नवंबर 2024 को भेजे गए प्रस्ताव को मंजूरी दी जाए, जिसमें 10,000 बस मार्शलों की दोबारा नियुक्ति की बात कही गई है। आतिशी ने इस देरी पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह न केवल महिलाओं की सुरक्षा को प्रभावित कर रहा है, बल्कि उन 10,000 परिवारों के लिए भी संकट का कारण बन गया है, जिनकी आजीविका इन मार्शलों की नौकरी पर निर्भर थी।

महिलाओं की सुरक्षा पर जोर

आतिशी ने बसों में महिलाओं के पहले असुरक्षित अनुभव का जिक्र किया, जब छेड़खानी और असामाजिक व्यवहार आम बात थी। उन्होंने बताया कि बस मार्शलों की नियुक्ति से महिलाएं सुरक्षित महसूस करने लगी थीं, और उनका आत्मविश्वास बढ़ा था। उन्होंने बताया कि 10,000 से अधिक मार्शल न केवल महिलाओं की सुरक्षा का कवच बने, बल्कि उन्होंने असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करके बसों में अनुशासन और विश्वास का माहौल बनाया।

Delhi CM Atishi writes to LG VK Saxena regarding the issue of the appointment of marshals in buses.

The letter reads, “Delhi government had sent you a proposal to re-appoint marshals on 13th November. But till now that proposal has not received your approval. I request you with… pic.twitter.com/OTjDd0E0Yg

— ANI (@ANI) December 1, 2024

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मार्शलों की बर्खास्तगी का आरोप

आतिशी ने कहा कि केंद्र सरकार के निर्देश पर दिल्ली सरकार के कुछ अधिकारियों ने इन मार्शलों की तनख्वाह रोक दी और फिर 31 अक्टूबर 2023 को उन्हें नौकरी से हटा दिया। उन्होंने इसे एक “साजिश” करार देते हुए आरोप लगाया कि ऐसे अफसरों को सजा देने के बजाय उन्हें प्रमोशन दिया गया।

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तुरंत मंजूरी की अपील

मुख्यमंत्री ने उपराज्यपाल से आग्रह किया कि प्रस्ताव को जल्द मंजूरी दी जाए ताकि बसों में महिलाओं की सुरक्षा फिर से मजबूत हो सके और मार्शलों के परिवारों को राहत मिल सके। आतिशी ने इस मुद्दे को दिल्ली के हर घर की चिंता बताते हुए कहा कि यह केवल सरकार का मामला नहीं है, बल्कि हर उस महिला और उसके परिवार का सवाल है जो रोजाना सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करती हैं। उन्होंने अपनी ओर से पूरी दिल्ली की महिलाओं और मार्शलों के परिवारों की ओर से उपराज्यपाल से प्रस्ताव को जल्द मंजूरी देने की अपील की।

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