जानें पूरा मामला

याचिका में AAP पर यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने महिलाओं को हर महीने ₹2100 देने का वादा कर चुनावी नियमों का उल्लंघन किया है। इससे पहले, 9 जनवरी 2025 को, जस्टिस ज्योति सिंह की पीठ ने याचिकाकर्ता विजय कुमार से यह स्पष्ट करने को कहा था कि यह चुनावी याचिका अदालत में सुनवाई योग्य कैसे है। अदालत ने सुझाव दिया था कि याचिकाकर्ता पहले इस मुद्दे पर जनहित याचिका दाखिल करें। हालांकि, अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता 10 जनवरी को इस मामले की विचारणीयता पर दलीलें पेश करें दिल्ली सरकार ने इस योजना के अस्तित्व से इनकार करते हुए अदालत को जानकारी दी थी कि ऐसी कोई योजना लागू नहीं की गई है। इसके बावजूद याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि AAP का यह वादा केवल मतदाताओं को लुभाने के लिए किया गया था, जो चुनावी नियमों का उल्लंघन है। पिछली सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील की अनुपस्थिति के कारण इस मामले की सुनवाई को 30 जनवरी के लिए स्थगित कर दिया गया था।

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AAP पर लुभावने वादों का आरोप

याचिकाकर्ता विजय कुमार ने अदालत से अपील की थी कि AAP द्वारा झूठे वादों के जरिए मतदाताओं को प्रभावित करने की प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए। याचिका में यह भी दावा किया गया कि यह एक सुनियोजित प्रयास है जो चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है।

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