India News (इंडिया न्यूज़), Delhi: दिल्ली सरकार और एलजी के बीच लगातार अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा था कि अब डीईआरसी चेयरमैन को नियुक्त करने के मामले पर भी दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच सियासी घमासान शुरू हो गया है। इस मामले में दिल्ली सरकार की याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और उपराज्यपाल को नोटिस जारी किया।
वहीं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी नोटिस के बाद दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, “यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि दिल्ली के 2.25 करोड़ लोगों का मजाक उड़ाया जा रहा है। दिल्ली में चुनी हुई सरकार को बार-बार शीर्ष अदालत में क्यों जाना पड़ता है? केंद्र और एलजी बिजली ठीक करने वाले आयोग पर कब्जा करना चाहते हैं।” दिल्ली में दरें – DERC – ताकि गरीबों को मिलने वाली 200 यूनिट मुफ्त बिजली बंद की जा सके… जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट एलजी के फैसले को खारिज कर रहा है, उससे दिल्ली के लोगों को पता चलता है कि एलजी अवैध और असंवैधानिक तरीके से दिल्ली के खिलाफ काम कर रहे हैं उसे ऐसा नहीं करना चाहिए और भगवान से डरना चाहिए..”
बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में अधिकारीयों की नियुक्ति से संबंधित मामले में सुनावई करते हुए,दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया था। हालांकि इस फैसले के बाद केंद्र सरकार सेसद में अध्यादेश लाई है।
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