Delhi Pollution: दिल्ली में प्रदूषण रोकने के लिए कृत्रिम बारिश जरूरी, सरकार बना रही है प्लान

India News Delhi (इंडिया न्यूज़), Delhi Pollution: सर्दियों में प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार 14 सूत्री विंटर एक्शन प्लान बनाएगी। इस योजना पर विशेषज्ञों से सलाह लेने के लिए पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने गुरुवार को सचिवालय में गोलमेज सम्मेलन किया। इसमें डीपीसीसी, पर्यावरण विभाग, यूएनईपी, एपिक इंडिया, क्लीन एयर एशिया, आईआईटी कानपुर समेत सभी संबंधित विभागों के अधिकारी और प्रतिनिधि शामिल हुए। दिल्ली को प्रदूषण से बचाने के लिए केजरीवाल सरकार ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। केजरीवाल सरकार ने पिछले साल की योजना को इस बार लागू करना शुरू कर दिया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय कृत्रिम बारिश को लेकर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को पत्र लिखेंगे और आईआईटी कानपुर के साथ संयुक्त बैठक की बात करेंगे। गोपाल राय का कहना है कि संयुक्त बैठक करने से समय रहते कृत्रिम बारिश से जुड़ी जरूरी अनुमतियां पूरी की जा सकेंगी।

क्या बोले गोपाल राय?

दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि राजधानी में प्रदूषण दो भागों में बंटा हुआ है। उन्होंने कहा कि अक्टूबर से जनवरी तक प्रदूषण गंभीर स्थिति में रहता है, जबकि फरवरी से सितंबर के बीच प्रदूषण मध्यम स्थिति में रहता है। उन्होंने कहा कि सर्दियों में दिल्ली के लोगों को प्रदूषण से बचाने के लिए विंटर एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। गोपाल राय ने कहा कि विंटर एक्शन प्लान तैयार करने के लिए विशेषज्ञों से सुझाव लिए जा रहे हैं। इसके लिए सभी विभागों की बैठक बुलाई गई है, सभी विभागों के लोग अपने सुझाव देंगे।

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विभागों को सौंपी जाएगी जिम्मेदारी

गोपाल राय ने कहा कि 5 सितंबर को सभी संबंधित विभागों के साथ बैठक होगी। बैठक में शामिल सभी विभागों के अधिकारी विंटर एक्शन प्लान पर सुझाव देंगे। उन्होंने कहा कि बैठक में शामिल अधिकारियों को संबंधित विभाग द्वारा तय किए गए फोकस बिंदुओं के आधार पर जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। राय ने कहा कि 78 विभागों और संस्थाओं के अधिकारियों और प्रतिनिधियों के सुझावों पर आगे विंटर एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा। इस बैठक का उद्देश्य विशेषज्ञों द्वारा दिए गए सुझावों से विंटर एक्शन प्लान को और अधिक प्रभावी बनाना भी था। उन्होंने कहा कि 5 सितंबर को सभी संबंधित विभागों के साथ समीक्षा बैठक कर संयुक्त कार्ययोजना तैयार की जाएगी।

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