संबंधित खबरें
Delhi Police: दिल्ली पुलिस संग मुठभेड़ में दो बदमाश गिरफ्तार! कई लूटपाट मामलों में थे शामिल
Delhi Police: दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी सफलता! रंगपुरी से 8 और बांग्लादेशियों के चेहरे से हटा नकाब
Delhi Politics: अरविंद केजरीवाल ने BJP पर लगाए गंभीर आरोप! कहा- 'पैसे बांटे जा रहे हैं…'
Delhi Politics: दिल्ली में AAP के खिलाफ कांग्रेस का बड़ा हमला! संदीप दीक्षित ने उठाया भ्रष्टाचार मामले पर सवाल
Delhi Traffic News: नए साल से पहले रात 8 बजे से कनॉट प्लेस में वाहन प्रतिबंधित! जानें ट्रैफिक एडवाइजरी
Delhi News: दिल्ली की सड़कों पर तेज रफ्तार पर लगेगी लगाम, लेजर स्पीड गन तैनात
India News (इंडिया न्यूज़), Delhi Services Bill, दिल्ली: आम आदमी पार्टी ने सोमवार को अपने सभी राज्यसभा सांसदों के लिए तीन-लाइन व्हिप जारी किया है। पार्टी ने व्हिप जारी कर सभी राज्यसभा सांसदों को 31 जुलाई से 4 अगस्त तक सदन में उपस्थित रहने को कहा है। सरकार जल्द ही दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण पर अध्यादेश को कानून बनाने के लिए बिल लेकर आने वाली है।
दिल्ली का यह बिल सोमवार 31 जुलाई, मंगलवार 1 अगस्त, बुधवार 2 अगस्त, गुरुवार 3 अगस्त और शुक्रवार 4 अगस्त 2023 को संसद में कभी भी लाया जा सकता है। आम आदमी पार्टी के मुख्य सचेतक सुशील कुमार गुप्ता द्वारा जारी व्हिप नोटिस में कहा गया, राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सभी सदस्यों से अनुरोध है कि वे 31 जुलाई से 4 अगस्त, 2023 तक सदन के स्थगन तक सुबह 11 बजे से सदन में बिना रुके उपस्थित रहें।
Aam Aadmi Party issues three line whip for all its Rajya Sabha MPs to be present in the House from 31st July to 4th August. pic.twitter.com/J5zjvtGomp
— ANI (@ANI) July 31, 2023
दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण पर केंद्र के अध्यादेश की जगह लेने वाला विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों में सरकार के एजेंडे में है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा को 31 जुलाई से शुरू हो रहे सप्ताह की कामकाज की जानकारी दी थी। संसदीय कार्य राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने राज्यसभा को आगामी सप्ताह के सरकारी कामकाज की जानकारी दी। दोनों में दिल्ली वाले बिल का जिक्र था।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023, मई में केंद्र द्वारा लाए गए अध्यादेश को कानून बनाने का प्रयास है। बिल में दिल्ली विधानसभा की विधायी क्षमता से ‘सेवाओं’ को बाहर कर दिया। यह अध्यादेश दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कुछ दिनों बाद लाया गया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अध्यादेश के खिलाफ विपक्षी दलों का समर्थन मांग रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन के सदस्य संसद में इस विधेयक का विरोध करेंगे। सरकार ने बिल पारित होने का भरोसा जताया है।
यह भी पढ़े-
Get Current Updates on, India News, India News sports, India News Health along with India News Entertainment, and Headlines from India and around the world.