संबंधित खबरें
Delhi Air Pollution: दिल्ली में जानलेवा प्रदूषण पर सियासी वार, विजेंद्र गुप्ता ने ने AAP सरकार को ठहराया जिम्मेदार
Delhi Election 2025: दिल्ली चुनाव को लेकर AAP का बड़ा दांव, बुजुर्गों के लिए अरविंद केजरीवाल का तोहफा
DUSU Election Result 2024: मतगणना में छठे चरण तक NSUI अध्यक्ष पद पर आगे, शाम तक परिणाम की उम्मीद
Delhi Election 2025: पंजाब उपचुनाव में ‘आप’ की ऐतिहासिक जीत, दिल्ली चुनाव को लेकर अरविंद केजरीवाल ने किया बड़ा दावा
DUSU Election Result 2024: HC की रोक के बाद आज सभी पदों पर मतों की काउंटिंग शुरू, NSUI के उम्मीदवार आगे
DUSU Election Result: आज आएगा डीयू छात्रसंघ चुनाव परिणाम, ABVP-NSUI में कड़ी टक्कर, मतगणना स्थल पर सख्त निगरानी
India News (इंडिया न्यूज़), Delhi Services Bill, दिल्ली: आम आदमी पार्टी ने सोमवार को अपने सभी राज्यसभा सांसदों के लिए तीन-लाइन व्हिप जारी किया है। पार्टी ने व्हिप जारी कर सभी राज्यसभा सांसदों को 31 जुलाई से 4 अगस्त तक सदन में उपस्थित रहने को कहा है। सरकार जल्द ही दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण पर अध्यादेश को कानून बनाने के लिए बिल लेकर आने वाली है।
दिल्ली का यह बिल सोमवार 31 जुलाई, मंगलवार 1 अगस्त, बुधवार 2 अगस्त, गुरुवार 3 अगस्त और शुक्रवार 4 अगस्त 2023 को संसद में कभी भी लाया जा सकता है। आम आदमी पार्टी के मुख्य सचेतक सुशील कुमार गुप्ता द्वारा जारी व्हिप नोटिस में कहा गया, राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सभी सदस्यों से अनुरोध है कि वे 31 जुलाई से 4 अगस्त, 2023 तक सदन के स्थगन तक सुबह 11 बजे से सदन में बिना रुके उपस्थित रहें।
Aam Aadmi Party issues three line whip for all its Rajya Sabha MPs to be present in the House from 31st July to 4th August. pic.twitter.com/J5zjvtGomp
— ANI (@ANI) July 31, 2023
दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण पर केंद्र के अध्यादेश की जगह लेने वाला विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों में सरकार के एजेंडे में है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा को 31 जुलाई से शुरू हो रहे सप्ताह की कामकाज की जानकारी दी थी। संसदीय कार्य राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने राज्यसभा को आगामी सप्ताह के सरकारी कामकाज की जानकारी दी। दोनों में दिल्ली वाले बिल का जिक्र था।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023, मई में केंद्र द्वारा लाए गए अध्यादेश को कानून बनाने का प्रयास है। बिल में दिल्ली विधानसभा की विधायी क्षमता से ‘सेवाओं’ को बाहर कर दिया। यह अध्यादेश दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कुछ दिनों बाद लाया गया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अध्यादेश के खिलाफ विपक्षी दलों का समर्थन मांग रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन के सदस्य संसद में इस विधेयक का विरोध करेंगे। सरकार ने बिल पारित होने का भरोसा जताया है।
यह भी पढ़े-
Get Current Updates on, India News, India News sports, India News Health along with India News Entertainment, and Headlines from India and around the world.