Excise Policy Case: चौथी बार भी ईडी के सामने पेश नहीं होंगे केजरीवाल, गोवा के लिए हो सकते हैं रवाना 

India News, (इंडिया न्यूज), Excise Policy Case: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रवर्तन निदेशालय के चौथे समन को छोड़ सकते हैं। जिसने उन्हें दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले के मनी लॉन्ड्रिंग पहलुओं की जांच के संबंध में गुरुवार, 18 जनवरी को उसके सामने पेश होने के लिए कहा था। क्योंकि उनका 3 दिवसीय यात्रा के लिए गोवा जाने का कार्यक्रम है।

मुख्यमंत्री कार्यालय के एक अधिकारी ने कहा, “पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार अरविंद केजरीवाल गुरुवार को गोवा के लिए रवाना होने वाले हैं।” केजरीवाल, जो आम आदमी पार्टी के प्रमुख भी हैं, आगामी लोकसभा चुनावों के लिए राज्य में पार्टी की तैयारियों का आकलन करेंगे। बुधवार को एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों के एक सवाल का जवाब देते हुए केजरीवाल ने कहा, ‘हम कानून के मुताबिक काम करेंगे।’

बीजेपी का केजरीवाल पर निशाना 

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने केजरीवाल पर टालमटोल करने का आरोप लगाया। इस बीच, दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा “सीएम केजरीवाल एक भगोड़े की तरह व्यवहार कर रहे हैं लेकिन कानून जल्द ही उन तक पहुंच जाएगा। जिस दिन ईडी उनके टालमटोल वाले व्यवहार का संज्ञान लेगी और सीएम के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी, तब आम आदमी पार्टी पीड़ित कार्ड खेलना शुरू कर देगी,” ।केजरीवाल ने पिछले तीन समन – 2 नवंबर, 22 दिसंबर और 3 जनवरी को – उन्हें “अवैध और राजनीति से प्रेरित” बताते हुए छोड़ दिया है।

चौथा समन जारी

ईडी ने 13 जनवरी को अपना चौथा समन जारी किया – आप द्वारा केजरीवाल के तीन दिवसीय गोवा दौरे की घोषणा के एक दिन बाद – जिसके बाद दिल्ली आप संयोजक गोपाल राय ने केंद्रीय एजेंसी पर केजरीवाल को चुनाव प्रचार करने से रोकने के लिए समन जारी करने का आरोप लगाया।

2 नवंबर को – पहले समन की तारीख – केजरीवाल ने एक रैली को संबोधित करने के लिए चुनावी राज्य मध्य प्रदेश की यात्रा की और आरोप लगाया कि ईडी उनकी छवि खराब करने के लिए भाजपा के इशारे पर काम कर रही है। 22 दिसंबर को, केजरीवाल मेडिटेशन रिट्रीट के लिए पंजाब में थे, और 3 जनवरी को, केजरीवाल गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों के साथ-साथ दिल्ली में तीन सीटों के लिए चल रहे राज्यसभा चुनावों का हवाला देते हुए एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए।

समन पर आपत्ति

केजरीवाल और उनकी पार्टी ने बार-बार और लगातार समन पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि यह स्पष्ट नहीं है कि उन्हें गवाह या संदिग्ध के रूप में पेश होने के लिए कहा गया था; मुख्यमंत्री के रूप में या आप प्रमुख के रूप में; और एजेंसी ने अपनी पूछताछ के संबंध में कोई विवरण उपलब्ध नहीं कराया है। 3 जनवरी को, केजरीवाल ने दावा किया कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार उन्हें 2024 के चुनावों से पहले गिरफ्तार करना चाहती थी।

अब तक की गिरफ्तारी 

दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसौदिया और आप के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है और वे न्यायिक हिरासत में हैं। केजरीवाल ने 3 जनवरी को कहा, “मेरे वकीलों ने मुझे बताया है कि ईडी का समन अवैध है…बीजेपी का मकसद मुझसे पूछताछ करना नहीं है, बल्कि मुझे गिरफ्तार करना है ताकि मैं लोकसभा चुनाव में प्रचार न कर सकूं।”

दिल्ली सरकार की 2021-22 की आबकारी नीति का उद्देश्य शहर के शराब व्यवसाय को पुनर्जीवित करना है। इसका उद्देश्य व्यापारियों के लिए बिक्री-मात्रा आधारित व्यवस्था को लाइसेंस शुल्क-आधारित व्यवस्था से बदलना था, और कुख्यात धातु ग्रिल्स से मुक्त, शानदार दुकानों का वादा किया, जिससे अंततः ग्राहकों को बेहतर खरीद अनुभव मिलेगा। इस नीति में शराब की खरीद पर छूट और ऑफर भी पेश किए गए, जो दिल्ली के लिए पहली बार है।

सीबीआई जांच की सिफारिश

हालाँकि, योजना अचानक समाप्त हो गई, जब उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने शासन में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की सिफारिश की। इसके परिणामस्वरूप अंततः नीति को समय से पहले रद्द कर दिया गया और 2020-21 शासन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, आम आदमी पार्टी (आप) ने आरोप लगाया कि सक्सेना के पूर्ववर्ती ने अंतिम समय में कुछ बदलावों के साथ इस कदम को विफल कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप उम्मीद से कम राजस्व प्राप्त हुआ।

ईडी ने आरोप लगाया है कि आप को उत्पाद शुल्क नीति को अंतिम रूप देने के लिए 100 करोड़ रुपये की रिश्वत मिली थी और इसमें से कुछ पैसे का इस्तेमाल पार्टी ने अपने गोवा चुनाव अभियान में किया था। एजेंसी ने मामले के संबंध में पहले ही कम से कम 14 शीर्ष AAP नेताओं को गिरफ्तार कर लिया है, और केंद्रीय जांच एजेंसी ने अदालत से संपर्क कर “अपराध की आय” के लाभार्थी के रूप में AAP की जांच करने की अनुमति मांगी है।

आप, केजरीवाल, सिसौदिया और सिंह ने सभी आरोपों से इनकार किया है और मामले को केंद्र सरकार के इशारे पर “विच-हंट” और “राजनीतिक प्रतिशोध” बताया है। पार्टी जनता से इस बारे में प्रतिक्रिया लेने के लिए भी अभियान चला रही है कि अगर केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाता है तो क्या उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए।

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